नई दिल्ली ! सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संशोधन विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के अब संसद के इसी सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। संसद का सत्र 23 दिसम्बर तक चलेगा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में जीएसटी संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी गई 1 जीएसटी को लेकर राज्यों की आपत्तियों को पिछले सप्ताह हुई एक बैठक में दूर किया गया था। आर्थिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण समझे जा रहे इस विधेयक पर सरकार ने सहमति बनाने के उद्देश्य से राज्यों के साथ हुए समझौते में पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया था। नए प्रत्यक्ष कर तंत्र के अमल में आने से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान के लिए संवैधानिक प्रणाली पर भी सहमति बनी थी।