• मनमर्जी से होता है रेलवे में आय-व्यय का लेखांकन

    नई दिल्ली ! रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन के संकट से जूझ रही रेलवे के खाते बही ही सही ढंग से नहीं रखे जाते हैं जिस कारण सही आय-व्यय का पता लगाना मुश्किल हो गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रेलवे वित्त पर एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया और रेलवे में संहिताओं एवं नियम पुस्तिकाों के प्रावधानों के अनुपालन एवं वित्तीय अनुशासन के लिए एक प्रभावी मानींटरिंग तंत्र की स्थापना की सिफारिश की है। ...

     रेलवे में घोर वित्तीय अनुशासनहीनता : कैग नई दिल्ली !  रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन के संकट से जूझ रही रेलवे के खाते बही ही सही ढंग से नहीं रखे जाते हैं जिस कारण सही आय-व्यय का पता लगाना मुश्किल हो गया है।  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रेलवे वित्त पर एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया और रेलवे में संहिताओं एवं नियम पुस्तिकाों के प्रावधानों के अनुपालन एवं वित्तीय अनुशासन के लिए एक प्रभावी मानींटरिंग तंत्र की स्थापना की सिफारिश की है। यह रिपोर्ट आज संसद में पेश की गई।  कैग ने साफ तौर पर कहा है कि रेलवे के आय-व्यय का लेखांकन मनमर्जी से चल रहा है। वित्तीय लेन देन के समुचित लेखांकन के लिए वित्तीय संहिता एवं इंजीनियरिंग संहिता में निहित नियमों का पालन नहीं किया जाता है जिससे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सामग्री एवं वित्तीय नुकसान का जोखिम बढ़ता है।  कैग ने तमाम उदाहरणों को जांचने परखने के बाद यह भी कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों के साथ लागत साझा करने वाली परियोजनाों से संबद्ध करारों के नियम एवं शर्तों का पूरा अनुपालन नहीं किया गया जिससे रेलवे को अपने तय हिस्से से ज्यादा खर्च करना पड़ा।निजी क्षेत्रों के होने के कारण राजस्व का नुकसान कैग ने रेलवे को लेकर एक अन्य रिपोर्ट में रेलवे में कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट आदि थोक वस्तुों की लदाई के बाद उनका वजन मापने के 1176 तराजू सेतु में से 759 निजी क्षेत्र के होने के कारण कम लोडिंग दिखाने एवं राजस्व के नुकसान का पूरा जोखिम रहता है।  संचालन व्यय बजट अनुमान से कम      कैग ने कहा कि वर्ष 2012-13 में संचालन व्यय बजट अनुमान से 0.74 प्रतिशत कम रहा जबकि सकल यातायात प्राप्ति 18.35 तथा निवल अधिशेष पिछले वर्ष की तुलना में 634.41 प्रतिशत तक बढ़ा हालांकि बजट अनुमानों से यह कम ही रहा। आरक्षण प्रणाली में  पीपीपी मोड की अनुमति  रेल मंत्रालय ने आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट जारी करने की सुविधाओं में इजाफा करने के लिए यात्री टिकट सुविधा केंद्रों पर कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली सह अनारक्षित टिकट प्रणाली टर्मिनल्स की स्थापना एवं संचालन के मद्देनजर इस क्षेत्र में सरकारी सार्वजनिक सहभागिता-पीपीपी को अनुमति देने का निर्णय लिया है। उपयोग के कारण नुकसानकैग रिपोर्ट में पार्सल कार्गो एक्सप्रेस गाडिय़ों के कम उपयोग के कारण 15.44 करोड़ रुपए के नुकसान तथा रेलवे तथा अडानी समूह के पीपावात रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के बीच राजस्व का गलत विभाजन के कारण नुकसान होने की बात कही गई है।

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