काठमाण्डू !  मेजबान देश नेपाल के गंभीर प्रयासों और भारत की इच्छा के अनुरूप दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ .दक्षेस. की शिखर बैठक के अंतिम दिन सदस्य देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का एक अहम करार हो गया।      रेलवे और मोटर वाहन परिवहन संपर्क को लेकर दो महत्वपूर्ण समझौते नहीं हो पाये लेकिन अंतत. इन पर भी सहमति बनी कि तीन माह के भीतर सदस्य देशों के संबंधित मंत्री इन विषयों पर सहमति बनायेंगे।     तीन समझौतों पर आज पूर्वाह्न तक पाकिस्तान के अडियल रवैये के कारण सहमति नहीं बन पा रही थी। पाकिस्तान का कहना था कि घरेलू प्रक्रियाों को पूरा नहीं कर पाने के कारण वह अभी इन समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता लेकिन धुलीखेल में रिट्रीट के दौरान अनौपचारिक बातचीत में दक्षेस के अन्य नेता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बिजली करार पर राजी करने में सफल रहे। समापन सत्र में सभी सदस्य देशों के मंत्रियों ने करार पर दस्तखत किये।     इस करार के तहत दक्षेस देशों के बीच बिजली ग्रडि स्थापित किए जाने तथा एक दूसरे की जरूरत के हिसाब से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की रूपरेखा तय की जाएगी।      भारत पहले से ही इन समझौतों के लिए प्रयास कर रहा था। प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ कल विभिन्न सदस्य देशों के नेताों की द्विपक्षीय बैठकों में भी यह मुद्दा उठा था और अधिकतर नेताों ने इस पर सहमति नहीं बन पाने पर निराशा जाहिर की थी। नेपाल भी चाहता था कि उसकी मेजबानी में हो रही दक्षेस की 18वीं शिखर बैठक उपलब्धियों से भरी हो तथा उसने इन करारों के लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास किये।