नई दिल्ली !   केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि गरीबों को अपना मकान हासिल करने में मदद करने के लिए वह आवासीय ऋण पर ब्याज में छूट देगी। आवासीय और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने यहां एक औद्योगिक आयोजन में कहा, "हम गरीबों और कम आय वर्ग वाले लोगों के लिए आवासीय क्षेत्र में ब्याज छूट योजना ला रहे हैं।"वर्ष 2022 तक तीन करोड़ मकानों की कमी का अनुमान लगाया गया है और सरकार को इस अवधि में इस अभाव को दूर करने के लिए 22.50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी।नायडू कनफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीआरईडीएआई) के नौवें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने नए रियल एस्टेट नियमन और विकास विधेयक में बिल्डरों, उपभोक्ताओं तथा अन्य पक्षों से मिली सभी राय को शामिल किया है।नए विधेयक की मंजूरी प्रक्रिया के बारे में नायडू ने कहा, "हम जल्द ही इसे मंत्रिमंडल के सामने पेश करेंगे।"उन्होंने कहा, "यदि संसद के इस सत्र में संभव नहीं हुआ तो कम से कम बजट सत्र में यह विधेयक पेश हो जाएगा।"सीआरईडीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी. शेखर रेड्डी ने सरकार को सलाह देते हुए कहा कि 40 वर्ग मीटर क्षेत्र के तहत आने वाली इकाई को राष्ट्रीय अवसंरचना का दर्जा दिया जाना चाहिए।रेड्डी ने कहा कि अभी आवासीय क्षेत्र एक मात्र क्षेत्र है, जिस पर कई तरह के कर लगते हैं। अभी इस पर कुल 30-40 फीसदी कर देना होता है।रेड्डी ने कहा, "किफायती आवासीय क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र वाली ऋणधारिता का दर्जा दिए जाने के फैसले की जरूरत है और इसका अमल अब तक नहीं हो पाया है (किफायती आवासीय योजना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही इसकी घोषणा कर दिया है)।"