नई दिल्ली !   मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को कहा कि जर्मन एक विदेशी भाषा थी, फिर भी इसे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया जा रहा था, इससे त्रिभाषा फॉर्मूले का उल्लंघन होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किया। ईरानी ने यहां कहा, "इस एमओयू के मुताबिक, सभी स्कूलों में जर्मन को तीसरी भाषा बताया गया है, जो भारतीय संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि यह देश की तीसरी भाषा नहीं है।"ईरानी ने कहा, "जब यह नवीकरण के लिए आया तो न तो मैंने और न ही मंत्रालय या केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।" उन्होंने कहा कि यह एमओयू नवीकरण के लिए सितंबर में आया था, जबकि इस पर विवाद नवंबर में हो रहा है।मंत्रालय ने कहा कि संविधान की आठवीं अनुसूची के मुताबिक 22 अनुसूचित भाषाओं में जर्मन शामिल नहीं है।उन्होंने कहा, "जहां तक छात्रों की चिंता है, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन कक्षा छह से लेकर आठ तक के छात्रों की काउंसिलिंग कर रहा है। इसके अलावा, छात्र जो भी भारतीय भाषा लेना चाहेगा वह उसे उपलब्ध कराया जाएगा।"मंत्री ने पहले घोषणा की थी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जर्मन भाषा की पढ़ाई को बंद कर तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा था कि यह निर्णय देशहित में लिया गया है।उन्होंने केंद्रीय विद्यालय बोर्ड से कहा है कि वह जर्मनी सरकार के गोएथ इंस्टीट्यूट के साथ 2011 के एमओयू का नवीकरण नहीं करे, जिसने केंद्रीय विद्यालय को 700 जर्मन शिक्षक उपलब्ध कराए हैं।ईरानी ने कहा कि एमओयू भारत की शिक्षा नीति तथा राष्ट्रीय शिक्षा के ढांचे का उल्लंघन करता है।इस मुद्दे को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने ऑस्ट्रेलिया में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहली बैठक में उठाया था।