उप राज्यपाल को सर्वोच्च न्यायालय ने दी मोहलतनई दिल्ली !   दिल्ली में विधानसभा भंग कर चुनाव कराने की मांग कर रही आम आदमी पार्टी को गुरुवार को उस समय तगड़ा झटका लगा जब सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में सरकार गठन के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर संतोष जताते हुए कहा कि अल्पमत की सरकार का गठन भी किया जा सकता है। मुख्य न्यायधीश एचएल दत्तू की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली में विधानसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव कराए जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए उपराज्यपाल के सरकार गठन प्रयास की सराहना की तथा कहा कि उन्हें और समय दिया जाना चाहिए क्योंकि, बाहरी समर्थन से अल्पमत की सरकार बनाई जा सकती है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समाचार पत्रों में मैंने जो कुछ पढ़ा है उपराज्यपाल की तरफ से वह सकारात्मक कदम है। संविधान पीठ ने आप के अधिवक्ता प्रशांत भूषण से कहा कि कुछ समय इंतजार कीजिए। उपराज्यपाल ने राजनीतिक दलों से विचार- विमर्श शुरू कर दिया है। मामले की संक्षिप्त सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने कहा कि यदि उपराज्यपाल यह महसूस करते हैं कि सरकार गठन की संभावनाएं हैं तो उन्हें इनको तलाशने का समय दिया जाना चाहिए। संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायधीश जे. चेंलामेश्वर, न्यायधीश एके सिकरी, न्यायधीश आरके अग्रवाल और अरुण मिश्रा शामिल हैं। सरकार गठन की संभावनाओं के  संबंध में संविधान पीठ का कहना था कि कुछ राजनीतिक दलों के बाहरी समर्थन से अल्पमत की सरकार हो सकती है।