नई दिल्ली !  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में सरकार ने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्माण क्षेत्र में शत प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए नियमों में  ढील देने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। इससे भवन निर्माण से जुड़े लोगों को राहत पहुंचने की उम्मीद है। इससे मकानों की कीमतों में भी गिरावट आ सकती है। बैठक में निर्माण क्षेत्र के लिए नियमों में ढील देते हुए सेवा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में न्यूनतम भूमि की बाध्यता को खत्म कर दिया। निर्माण विकास परियोजनाओं में भी 50 हजार वर्ग मीटर से घटाकर 20 हजार वर्ग मीटर कर दिया है। न्यूनतम पूंजी निवेश को एक करोड़ डॉलर से घटाकर 50 लाख डॉलर कर दिया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने चालू वित्त वर्ष के आम बजट में आधारभूत ढांचे के लिए एफडीआई की शर्तों में ढील देने का वादा किया था। सरकार की नई व्यवस्था से निर्माण क्षेत्र में एफडीआई आकर्षित करने में मदद मिलेगी।अनाजों का समर्थन मूल्य बढ़ाकेंद्र सरकार ने गेहूं, जौ, सरसों, मसूर व सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि की है। इसके साथ ही गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपए प्रति क्विंटल, जौ का समर्थन मूल्य 1150 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का 3100 रुपए प्रति क्विंटल और सूरजमुखी का समर्थन मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3050 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। 1051 करोड़ के जहाज खरीद को मंजूरीसरकार ने ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान के उद्देश्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए 1051.13 करोड़ रुपए के पोलर रिर्सच वेसेल की खरीद को मंजूरी दे दी है। खरीद प्रक्रिया 34 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। अंटाकर्टिका में भारत के दो अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती हैं। इसके अलावा आर्कटिक में हिमाद्री नाम से भी भारतीय अनुसंधान स्टेशन है। भारत हर साल अंटाकर्टिका में अपना अनुसंधान दल भेजता है। तेल व गैस के लिए मोजाम्बिक से करार को मंजूरीभारत व मोजाम्बिक के बीच तेल एवं गैस क्षेत्र के बीच सहयोग के लिए होने वाले करार को आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। यह करार पांच वर्ष के लिए है। इससे मोजाम्बिक से भारत को प्राकृतिक गैस मिल सकेगा। 2010 में मोजाम्बिक में गैस के दो भंडारों का पता चला था। इससे वह हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देश बन गया। भारत की कंपनियों के इस परियोजना में शामिल होने से देश फायदा होगा। केंद्रीय विद्यालय के लिए रक्षा जमीन दी गर्ईसरकार ने दिल्ली से सटे हरियाणा के गुडग़ांव में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए साढ़े चार एकड़ से अधिक वायु सेना की जमीन पट्टे पर देने को आज मंजूरी दे दी। पहले इस विद्यालय के 15.19 एकड़ जमीन देने को मंजूरी दी गई थी।  गुडग़ांव के सोहना रोड पर केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक. 2 के भवन निर्माण के लिए अब 4.687 एकड़ जमीन दी जाएगी। जमीन हस्तांतरण की औपचारिकताएं तीन माह में पूरी की जाएंगी। यह जमीन एक रूपए प्रतिवर्ष की दर से पट्टे पर दी जाएगी। अल्बानिया से वीजा समझौताभारत व अल्बानिया के राजनयिक,अधिकारिक व सर्विस पासपोर्ट धारकों को एक-दूसरे के यहां जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। अब दोनों देशों के इस तरह के पासपोर्ट धारकों को एक-दूसरे के यहां 90 दिन तक रहने या जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। एक अन्य फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव सुरक्षा के बारे में कार्टिजीना संधि के दायित्वों को पूरा करने के लिए नागोया-कुआलालंपुर अनूपुरक संधि का भी अनुमोदन कर दिया।