बीजिंग !  पश्चिम देशों के वर्चस्व वाले विश्वबैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) में शामिल होने के लिए तैयार भारत सहित एशिया के 21 देशों ने संस्थापक सदस्य के रूप में इसकी स्थापना के लिए शुक्रवार को एक सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर किए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रपट के मुताबिक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सभी 21 देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।इन देशों में भारत, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, कजाकिस्तान, कुवैत, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान तथा वियतनाम शामिल हैं। वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव उषा टीटू ने भारत की तरफ से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 2020 तक एशिया को लगभग आठ खरब डॉलर की जरूरत होगी। एआईआईबी सड़क, रेलवे, बिजली संयंत्र तथा दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार में सहायता करेगी।चीन में इसका मुख्यालय होगा, जिसके अगले वर्ष से काम करना शुरू करने की संभावना है।चीन के वित्तमंत्री लोउ जिवेई ने कहा कि एशिया के विकास को प्रतिबद्ध सभी देश एआईआईबी में शामिल हो सकते हैं।लोउ ने हालांकि कहा कि सदस्यता के लिए क्षेत्रीय पहले तथा गैर क्षेत्रीय बाद में की नीति अपनाई जाएगी।उन्होंने कहा कि संभावना है कि करार की शर्तो पर हस्ताक्षर तथा सत्यापन संस्थापक सदस्य 2015 तक पूरा कर देंगे। सहमतिपत्र के मुताबिक, एआईआईबी का अधिकृत पूंजी 100 अरब डॉलर और प्रारंभिक सदस्यता पूंजी लगभग 50 अरब डॉलर होगी। बैंक का भुगतान अनुपात 20 फीसदी होगा। एआईआईबी एशिया में अंतर-सरकारी क्षेत्रीय विकास संस्था होगी। एआईआईबी का मुख्यालय बीजिंग में होगा।एआईआईबी की योजना की घोषणा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक वर्ष पहले की थी।एआईआईबी की स्थापना 2015 के अंत तक होने की संभावना है।