नई दिल्ली ! वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद के शीत सत्र में पेश होगा। यह बात वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कही। मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को धीरे-धीरे समाप्त करने से राज्यों को आय के होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की पहली किश्त पर भी शीत सत्र में ही चर्चा हो सकती है।जेटली ने यहां संवाददाताओं से कहा, "जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को शीत सत्र में पेश किए जाने का विश्वास है। सीएसटी मुआवजे की पहली किश्त हस्तांतरण के लिए भी शीत सत्र पर निगाह है।"राज्यों ने पांच साल के लिए मुआवजे की मांग की है और विधेयक में शामिल करने के लिए कहा है।सरकार ने एक अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव रखा है।