नई दिल्ली | भारतीय बास्केट के तेल की कीमत 95 डॉलर प्रति बैरल से कम होने के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि डीजल की बिक्री पर होने वाला नुकसान खत्म हो चुका है और अब सरकार को प्रति लीटर डीजल बिक्री पर दो रुपये लाभ होने की उम्मीद है। यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "एक अक्टूबर 2014 से प्रभावी अक्टूबर के पहले पखवाड़े के लिए हाई स्पीड डीजल पर होने वाला लाभ प्रति लीटर 1.90 रुपये हो गया है।"बयान में कहा गया है, "सितंबर 2014 के दूसरे पखवाड़े में यह लाभ 0.35 रुपये प्रति लीटर था।" हर महीने डीजल की कीमतें बढ़ाते रहने के बाद अब इस पर होने वाला नुकसान खत्म हो चुका है और अब इसकी कीमत को बाजार से जोड़ा जा सकता है। सरकार ने जनवरी 2013 में हर महीने डीजल मूल्य 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने की अनुमति दी थी। तब से सितंबर 2014 पहला महीना रहा, जब डीजल मूल्य नहीं बढ़ा। जनवरी 2013 के बाद 19 खेप में डीजल मूल्य 11.81 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुका है। यह संभवत: पहला मौका होगा, जब देश में डीजल की खुदरा कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमत से अधिक है। मंत्रालय ने कहा, "एक अक्टूबर 2014 से तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को पीडीएस मिट्टी तेल और रसोई गैस की बिक्री पर रोजाना करीब 156 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। एक पखवाड़ा पहले यह नुकसान 190 करोड़ रुपये था।" बयान में कहा गया, "पीडीएस मिट्टी तेल और रसोई गैस के मामले में अक्टूबर 2014 के प्रथम पखवाड़े के लिए नुकसान क्रमश: प्रति लीटर 31.22 रुपये (गत पखवाड़े में 32.67 रुपये) और प्रति सिलेंडर 404.64 रुपये (गत पखवाड़े में 427.82 रुपये) रहेगा।" 2014-15 में डीजल, मिट्टी तेल एवं रसोई गैस की बिक्री पर कुल 91,665 करोड़ रुपये नुकसान का अनुमान है, जो एक साल पहले 1,39,869 करोड़ रुपये था। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि डीजल पर लाभ को देखते हुए सरकार इसकी कीमत घटाना चाहती है, लेकिन महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ऐसा करने से बचना चाहती है। डीजल की वर्तमान कीमत दिल्ली में 58.97 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 67.26 रुपये, कोलकाता में 63.81 रुपये और चेन्नई में 62.92 रुपये है। पेट्रोल मूल्य में हालांकि बुधवार से प्रति लीटर 54 पैसे की कटौती हो गई। इसमें स्थानीय कर शामिल नहीं है। तेल कंपनियां हर महीने पहली और 16वीं तारीख को पेट्रोल तथा डीजल मूल्यों की समीक्षा करती है। ऐसा करते वक्त तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और डॉलर-रुपया विनिमय दर को ध्यान में रखा जाता है।