नयी दिल्ली ! केंद्र सरकारी खजाने का बोझ कम करने के लिए सब्सिडी पर मिलने वाले रसोई गैस सिलेंडर की संख्या 12 से घटाकर नौ करने का विचार कर रहा है. इससे पहले सरकार डीजल पर सब्सिडी खत्म कर ही चुकी है. इस साल सब्सिडी 30 प्रतिशत बढकर 60,000 करोड़ तक पहुंच सकती है. जिससे सरकारी खजाने पर काफी बोझ बढ़ सकता है. वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय को निर्देश दिया है कि गैस सब्सिडी कम करने और कालाबाजारी रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं. लोकसभा चुनावों से पहले यूपीए ने मतदाताओं के लुभाने के लिए सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या बढाकर 12 कर दी थी. यूपीए सरकार के समय में जब सस्ते सिलेंडर की संख्या 9 हुई थी तब कमर्शियल उपयोग में लाए जाने वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी थी. अक्टूबर 2012 से जनवरी 2013 के बीच सस्ते सिलेंडर की बिक्री में 4.9 प्रतिशत कम हो गई थी. क्योंकि तब सिर्फ 6 सिलंडर ही मिल पा रहे थे. फरवरी 2013 में संख्या 9 करने पर फरवरी 2013 और जनवरी 2014 के बीच इसकी बिक्री 2.2 प्रतिशत कम हुई. बाद में वित्त वर्ष में यह संख्या बढाकर 12 कर दी गई. जिसके बाद इसकी बिक्री 12.7 प्रतिशत की बढ गई. हालांकि देखा जाए तो अनुमान के मुताबिक एक परिवार को साल में औसतन 7.2 सिलेंडर की जरूरत होती है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक सब्सिडी का लाभ अमीरों को ज्यादा मिल रहा है. दो साल पहले पूर्व तेल मंत्री जयपाल रेड्डी ने सस्ते सिलेंडरों की संख्या 6 तय की थी और जब वीरप्पा मोइली के हाथ में कमान आई तो उन्होंने संख्या बढ़ाकर 9 और फिर 12 कर दी थी।