नई दिल्ली !  उद्योगपति अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस पावर लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के दादरी में गैस आधारित बिजली परियोजना से अपना हाथ खींच लिया है और उसे सर्वोच्च न्यायालय से भी इसकी हरी झंडी मिल गई। शीर्ष अदालत ने दादरी परियोजना के लिए अधिग्रहीत जमीन संबंधित किसानों को लौटाने का रिलायंस पावर का आग्रह स्वीकार करते हुए इसकी अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की खंडपीठ ने कई याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए कहा कि अदालत रिलायंस पावर का आग्रह स्वीकार करती है और इस प्रकार इससे संबंधित याचिका स्वत : निष्प्रभावी हो चुकी है।  खंडपीठ की ओर से न्यायमूर्ति गोयल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी पक्ष संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपने हर्जाने का दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैस आधारित दादरी बिजली परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहीत करने के वास्ते आपात प्रावधान किए थे जिसके तहत राज्य सरकार को अधिग्रहण के लिए संबंधित किसान की राय लेना जरूरी नहीं था लेकिन किसानों ने इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।