नयी दिल्ली !   केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में आज हलफनामा दायर करके गंगा की सफाई के लिए उठाए जा रहे कदमों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया।     गंगा संरक्षण मंत्रालय की ओर से दायर हलफनामा में कहा गया है कि सरकार ने गंगा पुनरूद्धार को राष्ट्रीय महत्व का र्दजा दिया है।     सरकार ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि वह गंगा पुनरूद्धार अभियान के दौरान पारिस्थितिकी को नुकसान नहीं होने देगा।     हलफनामें में कहा गया है कि सरकार इस अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है।हलफनामें में कहा गया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान .आईआईटी.के विशेषग्यों को समग्र गंगा नदी बेसिन प्रबंधन को अंतिम रूप देने का जिम्मा साैंपा गया है।     सरकार ने यह भी कहा है कि वह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण.एनजीआरबीए. को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके पुनर्गठन पर विचार कर रही है।     न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पिछली सुनवाई को गंगा सफाई अभियान को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का लेखा जोखा मांगा था। न्यायालय ने इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया था।