संदिग्ध की गिरफ्तारी के तुरंत बाद मीडिया ब्रीफिंग पर लगनी चाहिए रोक  कहा, ऐसा करना संदिग्ध व्यक्ति के प्रति दुराग्रह को बढ़ावा देना है नई दिल्ली !   आपराधिक मामलों में आरोपियों की मीडिया ट्रायल की बढ़ती प्रवृत्ति को इन आरोपियों के अधिकारों में हस्तक्षेप एवं उनका अपमान करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में एक मानक तय करने के संकेत दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन की खंडपीठ ने गैर सरकारी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और वह ऐसे मामलों में सभी पक्षों के हितों और अधिकारों में संतुलन बनाने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है। न्यायमूर्ति लोढा ने कहा कि अभियोजन एजेंसियों को किसी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद मीडिया ब्रीफिंग करने की प्रवृत्ति पर रोक भी लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना संदिग्ध व्यक्ति के प्रति दुराग्रह को बढ़ावा देना है।  अभियोजन एजेंसियों को किसी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद मीडिया ब्रीफिंग करने की प्रवृत्ति पर रोक भी लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना संदिग्ध व्यक्ति के प्रति दुराग्रह को बढ़ावा देना है : सर्वोच्च न्यायालय