कुशीनगर। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रगतिशील किसान मित्र योजना अपनी शुरुआत के दो वर्ष बाद ही समाप्त कर दिये जाने से इस योजना के पचास हजार से अधिक लाभार्थी किसान बेरोजगार हो गये हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007-08 में कृषि विभाग द्वारा किसानों को तकनीकी जानकारी व प्रशिक्षण देने के लिये सभी जिलों में प्रगतिशील किसान मित्र योजना लागू की थी जिसमें राज्य के बेरोजगार ग्रामीण युवकों को रोजगार दिया गया था। यह योजना पांच वर्ष के लिए बनायी गयी थी। पांच वर्ष बाद कृषि उत्पादन बढने पर इसे पुनः बढाने का प्रस्ताव था। इस योजना में आरक्षण का भी प्रावधान किया गया था। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रगतिशील किसान मित्र इस योजना के तहत रखे गये थे। एक साथ पूरे प्रदेश में पचास हजार बावन बेरोजगारों को रोजगार देने की पहली शुरआत हुई थी लेकिन दो वर्ष के बाद अचानक इस योजना को समाप्त कर दिया गया। कृषि उपनिदेशक महादेव प्रसाद ने बताया कि शासन ने इस योजना को समाप्त कर दिया है। पिछले तीन माह से इस योजना से जुडे प्रगतिशील किसान मित्र प्रदेश के विभिन्न जिलो में किसान मित्र संघ बनाकर मानदेय वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा प्रगति किसान मित्रों से कार्य भी कराया गया तथा कहा गया कि सरकारी स्तर से पुनः नवीनीकरण का कोई आदेश नहीं आया है आदेश आते ही मानदेयों का भुगतान कर दिया जायेगा।