नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को श्रीलंका से वहां रह रहे तमिल अल्पसंख्यकों के लिए समानता, न्याय, गरिमा और आत्म सम्मान सुनिश्चित करने की अपील की। श्रीलंका के प्रमुख तमिल राजनीतिक दल तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) के छह सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने यह अपील की। एक अधिकारी ने कहा, "प्रधानमंत्री ने श्रीलंका से तमिल समस्या के राजनीतिक समाधान की अपील की, जो इस समुदाय के लोगों की समानता, गरिमा, न्याय और आत्मसम्मान की आकांक्षाओं को पूरा करे और अखंड श्रीलंका के संविधान के अधीन हो।"उन्होंने कहा कि यह श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन से संभव होगा। मोदी ने टीएनए प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि भारत श्रीलंका के पूर्वोत्तर में रह रहे लोगों की सहायता, उनके पुनर्वास और निर्माण कार्यों के लिए काम करता रहेगा।उन्होंने कहा कि भारत का ध्यान आवास, रोजगार, क्षमता निर्माण, शिक्षा, अस्पताल और ढांचागत निर्माण से संबंधित परियोजनाओं पर होगा। बयान के अनुसार, "टीएनए नेताओं की यात्रा श्रीलंका सरकार और वहां के राजनीतिक दलों से संबंध जारी रखने के भारत सरकार के रुख तहत हुई है।"दिग्गज तमिल राजनीतिज्ञ आर.संपंथन के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। ढाई दशक तक चले संघर्ष के खत्म होने के बाद श्रीलंका तमिल समुदाय को मुख्यधारा में शामिल न करने और संघर्ष के अंत में हजारों निर्दोष तमिलों की हत्या के आरोपों से जूझ रहा है।