नई दिल्ली !   सरकार पूरे देश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों  (आरटीओ) में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से इसके स्थान पर नया तंत्र विकसित कर रही है जो अगले कुछ महीनों में काम करने लगेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहा, इससे जुड़ा मोटर वाहन संशोधन विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा और उसके कानून बनने के बाद आरटीओ में व्याप्त भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया के छह विकसित देशों अमरीका, कनाडा, सिंगापुर, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन में लागू मोटर वाहन नियमों को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन संशोधन विधेयक तैयार किया जाएगा और इससे आरटीओ में भ्रष्टाचार को दूर करने के साथ ही एक नया तंत्र विकसित करने का उपाय किया जाएगा।  उन्होंने कहा, नए कानून से ई गवर्नेस के माध्यम से आरटीओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने स्वीकार किया, राजमार्ग क्षेत्र कठिन दौर से गुजर रहा है औैैर बोलीकर्ता नहीं मिलने की वजह से सड़क चौडीकरण की 51 में से 21 परियोजनाओं को वापस लेना पड़ा है। उन्होंने कहा,  भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाने और पर्यावरण से जुडी मंजूरियां नहीं मिलने की वजह से कंपनियां 50 हजार करोड रुपए की परियोजनाओं से बाहर हो गई है।  उन्होंने बताया, इस वर्ष जुलाई में देश में एक किलोमीटर भी राजमार्ग का निर्माण नहीं हो पाया है लेकिन उनका मंत्रालय अगले दो वर्षों में प्रतिदिन 30 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। राजमार्ग क्षेत्र को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी बाधाओं को एक महीने के भीतर दूर कर लिया जाएगा।  श्री गडकरी ने कहा, पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियों के कारण अटकी पड़ी परियोजनाओं में से 75 से 80 प्रतिशत को मंजूरी दी जा चुकी है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया  रेलवे और रक्षा से मंजूरियां भी शीघ्र मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा, निर्णय लेने में विलंब होने  से प्रतिदिन 15 करोड रुपए का नुकसान हो रहा है।