नई दिल्ली !  विदेश राज्यमंत्री वी.के. सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में हिंदी को शामिल किया जाना चाहिए और सरकार इसके लिए अपेक्षित उपाय करती रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की सूची में किसी भी भाषा को समाविष्ट किए जाने के मुद्दे के साथ प्रक्रियात्मक, वित्तीय तथा कानूनी पहलू शामिल हैं। सर्वप्रथम उपाय के रूप में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के कम से कम 193 सदस्य राष्ट्रों द्वारा इस बाबत एक औपचारिक संकल्प को स्वीकार किया जाना अपेक्षित है।संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्तमान में सभी संयुक्त राष्ट्र अधिकारिक भाषाओं (6 भाषाओं) में अपनी सेवाएं देने के संबंध में चालू द्विवार्षिकी 2014-15 हेतु कुल अनुमानित खर्च लगभग 49.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर बताया गया है। दो वर्ष के लिए छह अधिकारिक भाषाओं में दी जाने वाली सेवाओं के लिए इस खर्च के आधार पर एक संयुक्त राष्ट्र भाषा में दी जाने वाली सेवाओं की लागत लगभग 4.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष बैठती है।यह लागत सभी चार संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों यानी न्यूयार्क, जेनेवा, वियना तथा नैरोबी में समग्र सेवाओं जैसे प्रलेखन, अनुवाद, निर्वचन, वरवेटिम, रिपोर्टिग मुद्रण आदि से संबंधित कुल लागत हैं। यदि हिंदी को राजभाषा के रूप में शामिल किया जाता है तो इसके लिए बुनियादी सुविधाएं/उपकरण तथा अतिरिक्त द्विभाषियों के लिए स्थान की व्यवस्था करने से संबंधित अतिरिक्त लागत आएगी। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारिक भाषा को शामिल करने से संबंधित व्यय का मूल्यांकन मापदंड के आधार पर सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया जाता है।इस मामले को देखने के लिए विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति 26 फरवरी 2003 को गठित की गई, जिसके बाद इस मामले की देखरेख करने तथा अपेक्षित उपाय करने के लिए अगस्त 2003 में विदेश राज्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित की गई। हिंदी के प्रसार के लिए 13 जुलाई 2007 को न्यूयार्क में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन सत्र संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ही आयोजित किया गया जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून शामिल हुए। अभी तक विश्वभर में 9 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए 11 फरवरी 2008 से मॉरीशस में एक विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित किया गया है। कई मौकों पर भारतीय नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में अपने वक्तव्य दिए हैं। न्यूयार्क स्थित भारत के स्थायी मिशन द्वारा इन वक्तव्यों का अंग्रेजी में साथ-साथ अनुवाद कराने के लिए अपेक्षित व्यवस्थाएं की गईं। भारत सरकार के लगातार प्रयासों से यह भी सुनिश्चित हुआ कि संयुक्त राष्ट्र यूएन रेडियो वेबसाइट पर हिंदी में भी अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है।