काठमांडू !   नेपाल की एक संसदीय समिति ने रविवार को सरकार को अविलंब भारत के साथ ऊर्जा व्यापार समझौता (पीटीए) करने की सलाह दी है। इस समझौते के तहत भारत ने नेपाल के बिजली क्षेत्र में 100 फीसदी भारतीय निवेश या भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी का प्रस्ताव दिया है। इस समझौते पर यहां भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की यात्रा के दौरान साप्ताहांत में दोनों पक्षों के बीच लंबी वार्ता हुई। समिति के फैसले से संबंधित एक बयान में कहा गया है, विशाल निवेश जरूरी है। लेकिन समझौते के अभाव में यह अनिश्चित रहेगा। पीटीए पर नेपाल में काफी बहस हुई है। कहा जा रहा है कि भारत नेपाल के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लेगा। समझौता टलने की आशंका को देखते हुए संसदीय कृषि एवं संसाधन समिति ने रविवार को सरकार को जल्द-से-जल्द भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने की सलाह दी है। भारत ने समझौते का मसौदा आठ मई को नेपाल को सौंपा था। मसौदे की धारा-3 पर मुख्य विवाद है। इसमें बिजली उत्पादन और पारेषण में निवेश तथा साझेदारी उपक्रम की बात कही गई है। धारा-3ए में कहा गया है कि दोनों पक्ष एक दूसरे देश में उत्पादन और पारेषण में निवेश में मदद करेंगे। धारा-3बी में हालांकि कहा गया है कि नेपाल में पनबिजली परियोजना के तेजी से निर्माण के जरिए या तो 100 फीसदी भारतीय निवेश से या भारतीय कंपनियों के साझेदारी के जरिए, दोनों पक्ष नेपाल की पनबिजली संभावना के दोहन में मदद करेंगे। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि इस प्रावधान से ऐसा लगता है कि अन्य देशों और नेपाली कंपनियों को बिजली उत्पादन और पारेषण में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक, मसौदे से एक व्यापक समझौता का आभाष होता है, जो नेपाल के लिए घातक हो सकता है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विवाद समाप्त करने का फैसला किया, लेकिन यह सार्वजनिक नहीं किया गया कि दोनों पक्षों ने क्या-क्या स्वीकार किया। उल्लेखनीय है कि अगस्त के पहले सप्ताह में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा का कार्यक्रम है।भारत-नेपाल के बीच ऊर्जा समझौते पर मंथन नेपाली संसदीय समिति कर चुकी है सिफारिश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  मसौदे की धारा-तीन पर है मुख्य विवाद