प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की मांग को लेकर हो रहा है प्रदर्शन संसद में मुद्दा उठने के बाद सरकार बढ़ गया है दबावगृहमंत्री के आवास पर आहूत बैठक में कई मंत्रियों ने की शिरकतनई दिल्ली !   यूपीएससी विवाद को तूल पकड़ता देख केंद्र सरकार अब सक्रिय हो गई है। मामले का शीघ्र हल निकालने के लिए सरकार ने यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की। यह बैठक गृह मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता में हुई। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने शिरकत की। वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से मिली सूचना के मुताबिक, यूपीएससी विवाद को हल करने पर व्यापक चर्चा हुई। अधिकारियों के मुताबिक,  सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव करने या न करने और 24 अगस्त को होने जा रही प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने के मुद्दे पर फैसला जल्द किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई बैठक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) सचिव एसके सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी तथा यूपीएससी के अधिकारी शामिल थे। विदित हो कि  सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्र प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने की मांग को लेकर दिल्ली कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। यही नहीं प्रदर्शन के उग्र होने के बाद यह मुद्दा संसद में भी जमकर उठा। इस मुद्दे को लेकर सरकार भारी दबाव में है। यदि सरकार इस मुद्दे को और अधिक लंबा खिंचेगी तो विपक्षी दल सरकार को संसद में घेर सकते हैं जिसको लेकर सरकार की चिंता काफी बढ़ी हुई है। यूपीएससी द्वारा प्रवेश पत्र जारी करने के चलते बृहस्पतिवार रात से प्रदर्शन तेज हो गया है। ग्रामीण इलाकों से आने वालों छात्रों को प्रतियोगिता का समान स्तर मुहैया करने के लिए सिविल सेवा एप्टीट्यूड परीक्षा (सीसैट) के पैटर्न में बदलाव की छात्रों की मांग पर सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति विचार कर रही है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मामलों के राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह छात्रों की मांग के मद्देनजर यूपीएससी से प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने का अनुरोध पहले ही कर चुके हैं।