नई दिल्ली !   वित्त विधेयक 2014 शुक्रवार को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। इससे पहले आम बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सदन को भरोसा दिलाया कि उन्होंने जो कदम उठाए हैं, उससे रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी और उच्च विकास दर हासिल होगा और इस सबके बीच लोगों पर बोझ भी नहीं डाला गया है।उन्होंने कहा, "हमारी सरकार उच्च कर वाली सरकार नहीं है। अधिक कर लगाने वाली सरकार कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती है, क्योंकि इससे देश के उत्पाद अप्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। अधिक कर से उपभोक्ता भी बाजार से भाग जाते हैं। कोई उपभोक्ता उत्पाद खरीदने बाजार जाता है, कर खरीदने नहीं।"उन्होंने सदन को यह भी आश्वासन दिया कि सरकार पिछले तिथि के प्रभाव से लागू होने वाला कर नहीं थोपेगी। क्योंकि कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ डालता है और निवेशकों को नकारात्मक संकेत देता है।उन्होंने कहा, "हम निवेश का माहौल बनाना चाहते हैं।"जेटली ने इसके साथ ही कहा कि सरकार विदेशी बैंकों में भारतीयों के जमा काले धन को वापस लाने पर तेजी से काम कर रही है।उन्होंने कहा, "देश को काले धन को वापस लाने के लिए अधिक इंतजार नहीं करना होगा।"