नई दिल्ली | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को वर्तमान 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने एफडीआई सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी, हालांकि प्रबंधन पर भारतीय नियंत्रण को बरकरार रखा।एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के जरिए एफडीआई आने की अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसी माह पेश किए गए आम बजट में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा था। भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे इस क्षेत्र में चिर प्रतीक्षित धन का प्रवाह होगा और साथ ही इसका दूरगामी असर आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। धन के प्रवाह से बीमा क्षेत्र में उत्पादों की डिजाइन एवं वितरण में नवीनता आएगी, जोखिम का बेहतर प्रबंधन होगा और बेहतर प्रौद्योगिकी आएगी। परिसंघ ने कहा कि इससे बीमा क्षेत्र के ग्राहकों का दायरा और घनत्व बढ़ेगा।