नयी दिल्ली  !  मोदी सरकार ने आज दो टूक शब्दों में कहा कि रेलवे में केवल ढांचागत क्षेत्र में ही सार्वजनिक..निजी साझेदारी (पीपीपी)और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी जायेगी तथा रेलवे के परिचालन पर पूरा नियंत्रण उसका ही रहेगा जिसके बाद राज्यसभा ने वर्ष 2014..15 के लिए रेल बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया।       इसके साथ ही नयी सरकार के पहले रेल बजट पर संसद की मुहर लग गई 1 लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।       रेल मंत्री डी वी सदानंद गौडा ने राज्यसभा में रेल बजट 2014..15 पर 11 घंटे से भी अधिक समय तक हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल मार्ग से जोड़ने का काम तीन..चार साल में पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर. जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल के लिए बजट में सबसे अधिक आवंटन किया गया है लेकिन श्री गौडा के जवाब से असंतुष्ट होकर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने सदन से वाक आउट किया।       श्री गौडा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता चालू परियोजनाों को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि नई परियोजनाों पर काम बाद में किया जायेगा क्योंकि पुरानी परियोजनाों के लिए ही पांच लाख करोड़ रूपये की जरूरत है। रेल मंत्रालय की दूसरी प्राथमिकता आवश्यक धन जुटाना तथा यात्री सुविधाों और सुरक्षा विशेष रूप से महिला यात्री सुरक्षा को मजबूत बनाना है।     उन्होंने बजट से पहले यात्री किरायों एवं मालभाड़े में बढ़ोत्तरी को जायज ठहराते हुए कहा कि घाटे में दस फीसदी की बढ़ोतरी के कारण यह बेहद जरूरी हो गया था। इसका निर्णय पिछली सरकार ने लिया था। उन्होंने रेल बजट में राज्यों के साथ भेदभाव के आरोपों को आंकड़ों के साथ खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने बजट को किसी राज्य या संसदीय क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि पूरे देश को ध्यान में रख कर तैयार किया है।     उनके जवाब के बाद सदन ने 2014..15 के रेल बजट प्रस्तावों. अनुदान मांगों एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।       केरल में नई परियोजनाों के बारे में एक संयुक्त अध्ययन दल गठित किया गया है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जायेगी।