नई दिल्ली !   केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौजूदा कारोबारी साल के लिए 36,776 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। लोकसभा में पेश इस बजट में दुर्घटना प्रभावितों के लिए एक नए मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल और 100 एंबुलेंसों का प्रावधान किया। बजट में करों में कोई बदलाव नहीं किया।बजट में 80 पैसे से 1.20 रुपये प्रति यूनिट बिजली की दर चुकाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 260 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी देने, चार नए अवजल प्रसंस्करण संयंत्र, 50 डायलिसिस केंद्र और शिक्षा क्षेत्र को 2,400 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की गई।आम आदमी पार्टी (आप) ने बजट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना करते हुए कहा कि वह विधानसभा चुनाव के दौरान बिजली दर में 30 फीसदी कटौती के अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है।आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा, "भाजपा ने दर में 30 फीसदी कटौती का वादा किया था। उन्होंने उसे पूरा नहीं किया। यह वादाखिलाफी क्यों? भाजपा ने तकरीबन सभी चुनावी वादों पर वादाखिलाफी की है।"बजट में अधिकतम 3,702 करोड़ रुपये परिवहन, उसके बाद 2,724 करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटित किए गए हैं।राज्य का बजट साधारण स्थिति में विधानसभा में पेश किया जाता है, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण बजट लोकसभा में पेश किया गया।बजट में दिल्ली के झुग्गीवासियों को सामुदायिक शौचालय, अधिक रैनबेसेरा और लो-फ्लोर बस भी दी गई है।जेटली ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, "बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है।" साथ ही कहा, "दुर्घटना और अभिघात मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 110 मोबाइल एंबुलेंस तैनात किए जाएंगे।"उन्होंने कहा कि कुछ अस्पतालों में पायलट परियोजना के तौर पर दुष्कर्म मामलों में वन-स्टॉप सेंटर खोला जाएगा।जल उपलब्धता के लिए बजट में 1,249.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।आवास और शहरी विकास के लिए 2,154 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।शौचालय निर्माण के लिए जेटली ने 35 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। इस मद में एक साल पहले 17 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।