नयी दिल्ली !   उच्चतम न्यायालय ने तमिल विद्रोहियों के खिलाफ श्रीलंकाई सेना के अभियान में भारतीय सेना की .गुप्त. भूमिका की विशेष जांच दल .एसआईटी. से जांच कराने संबंधी याचिका आज ठुकरा दी।       दिल्ली तमिल अधिवक्ता संघ के सचिव वी राम शंकर की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि इसमें न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश नहीं है। न्यायमूर्ति आर एम लोढा और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने कहा ..इस मामले में कहीं से भी न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश नहीं बनती। ऐसे मामले में अदालत भला क्या कर सकती है।..       खंडपीठ ने कहा ..यह न्यायिक समीक्षा का सही मामला कतई नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।.. बाद में याचिकार्कता ने याचिका वापस लेने की अनुमति न्यायालय से मांगी. जिसे उसने स्वीकार कर लिया। याचिकार्कता ने श्रीलंका में 2008..09 के दौरान तमिल विद्रोहियों के खिलाफ सेना के अभियान में भारतीय सेना की गुप्त भूमिका की एसआईटी जांच न्यायालय की निगरानी में कराये जाने का आग्रह किया था।