मुंबई !  महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पंद्रह दिन पहले अस्वीकृत कर दिए गए आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला जांच रिपोर्ट को गुरुवार को आंशिक तौर पर मंजूर कर लिया। इस पर विपक्ष ने धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया और अदालत जाने की चेतावनी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने पत्रकारों को बताया कि दो सदस्यीय न्यायिक जांच समिति द्वारा तैयार किए गए जांच रिपोर्ट के अनुसार 'अयोग्य' घोषित किए गए 25 सदस्यों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी और आदर्श सोसायटी में परोक्ष रूप से संपत्ति खरीदने वालों के खिलाफ मुकदमा भी चलाएगी।मंत्रिमंडल द्वारा गुरुवार को रिपोर्ट की दोबारा समीक्षा किए जाने के बाद पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि रिपोर्ट में जिन 13 अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों के नामों का उल्लेख है, उनके खिलाफ हालांकि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी शामिल हैं।मुख्यमंत्री ने कहा, "चूंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में कई अधिकारियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, अत: सरकार उन्हीं लोगों के खिलाफ वही प्रक्रिया नहीं दोहराएगी।"इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट में उल्लिखित छह शीर्ष राजनीतिज्ञों को क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई से इनकार किया।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित राज्य में विपक्षी दलों ने इसे सरकार की आंखों में धूल झोंकने की संज्ञा दी और मामले को अदालत तक ले जाने की चेतावनी भी दी।विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष विनोद तावडे ने सरकार से रिपोर्ट पर चर्चा के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वीकार करती है कि 31 मंजिला आदर्श सोसायटी इमारत जिस भूमि पर बना है, वह सरकारी जमीन है।