लखनऊ । सैनिकों की शहादत पर विवादित बयान देने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी राजीव रौतेला के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा की शिकायत पर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। (17:51)  अलीगढ़ के डीएम राजीव रौतेला ने कहा था कि हमारा देश बात-बात पर रोने वाला देश है। उन्होंने भारत के सापेक्ष अमेरिकी सैनिकों की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था, "सिपाही का काम देश की रक्षा करना है। सेना में उसकी केवल 12 साल की सेवा होती है। उसके बाद वह पेंशन लेता है और अगर वह सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है तो गांव, परिवार कहता है कि जब तक नेता नहीं आएंगे, जब तक पचास लाख रुपये नहीं मिलेंगे, पेट्रोल पंप नहीं देंगे, सड़क नहीं बनवाएंगे तब तक शव नहीं उठेगा।" सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने सार्वजनिक रूप से दिए गए इस बयान को देश के लिए अपमानकारी, देशद्रोह वाला, मानवाधिकारों का उल्लंघन और देश के शहीद सैनिकों का अपमान बताया था।  उन्होंने कहा था कि राजीव रौतेला ने अपने वक्तव्य में सैनिकों की सेवा बारह वर्ष होने, सैनिकों को पेंशन देने, शहीद सैनिकों को मुआवजा देने आदि की सरकारी नीतियों की सार्वजनिक रूप से भर्त्सना की है, जो सेवा नियमों के अंतर्गत दंडनीय आपराध है।  इन बिन्दुओं के आधार पर उर्वशी ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से राजीव रौतेला को तत्काल निलंबित करने और जांच कराकर नियमानुसार दण्डित करने की नियमपूर्ण कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। उर्वशी की इस शिकायत पर अब उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर जांच प्रक्रिया आरम्भ हो गई है।  नियुक्ति विभाग के उपसचिव अनिल कुमार सिंह ने शिकायत पर आगे की कार्रवाई के लिए उर्वशी से शपथ पत्र पर शिकायत उनके द्वारा ही किए जाने की पुष्टि करने एवं समुचित साक्ष्य नियुक्ति विभाग को उपलब्ध कराने को कहा है।  उर्वशी ने बताया कि वह जल्द ही रौतेला के शर्मनाक भाषण के अंश की वीडियो सीडी साक्ष्य के रूप में जांच की कार्रवाई में शामिल करने के लिए नियुक्ति विभाग को उपलब्ध कराएंगी।