रिलायंस से गैस विवाद नई दिल्ली ! कृष्णा-गोदावरी बेसिन के गैस विवाद में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपनी याचिका में संशोधन की अनुमति देने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में एनटीपीसी ने कहा कि बीच रास्ते में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अपने रुख में बदलाव को जायज ठहराने का बंबई उच्च न्यायालय का 31 जुलाई का फैसला सही नहीं है। केंद्र सरकार के दो शीर्ष कानूनी अधिकारियों से सर्वोच्च न्यायालय में जाने की सलाह पाने वाली एनटीपीसी ने उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करने की मांग की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया था कि विशेषाधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह द्वारा गैस की कीमत 4.2 डॉलर प्रति यूनिट तय करने के बाद वह एनटीपीसी को 2.34 डॉलर प्रति यूनिट पर गैस की आपूर्ति नहीं कर सकती। एनटीपीसी की कवास और गंधार विस्तार परियोजनाओं के लिए 1.2 करोड़ मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस प्रतिदिन 2.34 डॉलर प्रति यूनिट की दर से आपूर्ति करने के सौदे पर पहले रिलायंस के साथ समझौता हुआ था। परंतु सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक अलग याचिका में सरकार ने कहा है कि मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा तय 4.2 डॉलर प्रति यूनिट मूल्य का बंबई उच्च न्यायालय में रिलायंस के खिलाफ एनटीपीसी द्वारा दायर मामले से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी की रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज के बीच ऐसे ही एक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह याचिका दायर की थी। उधर, एनटीपीसी ने शुक्रवार को बंबई स्टाक एक्सचेंज को बताया कि मंत्रिमंडलीय समिति के आवंटन के अनुसार वह रिलायंस इंडस्ट्रीज से प्रतिदिन 26.7 लाख यूनिट गैस प्रतिदिन हासिल करने के समझौते के काफी करीब है। एनटीपीसी ने कहा कि वह बंबई उच्च न्यायालय में लंबित कवास और गंधार विस्तार परियोजनाओं के मामले को प्रभावित किए बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अंता, दादरी और फरीदाबाद की गैस आधारित बिजली परियोजनाओं के लिए आवंटित गैस लेने के लिए प्रतिबध्द है।
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