नोएडा। सरकारी स्वामित्व वाली विद्युत कंपनी, राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (एनटीपीसी) लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेस के बीच जारी कानूनी विवाद में कोई अलग से याचिका दायर नहीं करेगा, क्योंकि सरकार ने अपने व कंपनी के हितों की सुरक्षा के लिए पहले ही एक याचिका दायर कर रखी है। ऊर्जा सचिव एच.एस.ब्रह्मा ने यहां संवाददाताओं को बताया, ''चूंकि पेट्रोलियम मंत्रालय एनटीपीसी के समर्थन में आ खड़ा हुआ है, लिहाजा एनटीपीसी को सर्वोच्च न्यायालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है।'' मुकेश और अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनियों के बीच जारी विवाद के मामले में 20 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के पूर्व सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। याचिका में सरकार की ओर से कहा गया है कि एनटीपीसी के मामले में गैस के आवंटन और उसकी कीमतें निर्धारित करने की नीति निष्पक्ष है।
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