बिलासपुर ! खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उसके पद पर बनाए रखने के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पद परिवर्तन कर लैब टैक्नीशियन के पद पर पदस्थापना किए जाने पर हाईकोर्ट द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ अवमाना नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया कि 12 जनवरी 2017 तक हाईकोर्ट में अंतरिम आदेश के पालन संबंधी जवाब प्रस्तुत करें। अन्यथा उनके खिलाफ अवमानना के आरोप तय किए जाएंगे। याचिकाकर्ता संघर्ष मिश्रा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 37 (1) के तहत् नियुक्त किए गए हैं। उनके खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहने के बाद भी शासन द्वारा उस पद को रिक्त मानते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया। इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2012 में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश पारित कर याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता का पद सुरक्षित रखते हुए पद परिवर्तन नहीं करने के निर्देश दिए थे। वर्ष 2016 में याचिकाकर्ता सहित अन्य अधिकारियों को शासन द्वारा 2 नवम्बर 2016 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को लैब टैक्नीशियन के पद पर पदस्थापना आदेश जारी करने हेतु खाद्य नियंत्रक को निर्देशित किया पर खाद्य नियंत्रक ने 9 नवम्बर 2016 को आदेश जारी कर लैब टैक्नीशियन के पद पर राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में उनकी कर दी। याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी गई लेकिन अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज कर दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता जितेन्द्र पाली, विकास दुबे एवं आदित्य तिवारी के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करते हुए आदेशित किया कि 12 जनवरी 2016 तक हाईकोर्ट में अंतरिम आदेश के पालन संबंधी जवाब प्रस्तुत करें अन्यथा अवमानना के आरोप तय किए जाएंगे।