निर्माणाधीन मंदिर तोड़े जाने से ग्रामीण नाराज

मरवाही/सिवनी।  घर के सामने शासकीय भूमि पर बन रहे मंदिर को एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से तोडवा दिया। एसडीएम की कार्यवाही से जहां ग्रामीणों में हडकंप है वहीं मंदिर बना रहे व्यक्ति सहित गांव के कुछ लोग निर्माणाधीन मंदिर तोडे जाने से नाराज है तथा इसे धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुचने जैसी बात कह रहे है। 

इस संबंध में प्रापत जानकारी के अनुसार मरवाही के ग्राम सिवनी में रहने वाला संतोष गुप्ता अपने घर के सामने रिक्त शासकीय भूमि पर हनुमानजी का मंदिर बना रहा था जिस पर नवरात्रि से काम लगा हुआ था। इस मंदिर निर्माण से क्षुब्ध होकर ग्राम सिवनी में रहने वाला राकेशकुमार द्विवेदी ने तहसीलदार मरवाही के न्यायालय में उपस्थित होकर शिकायत किया था कि ग्राम सिवनी में स्थित शासकीय भूमि पर  संतोष गुप्ता द्वारा तंज गति से मंदिर बनाया जा रहा है एवं खुदाई, सीमेंट, छड, ढलाई का काम अवैधानिक रूप से किया जाकर लोक मार्ग पर न्यूसेंस उत्पन्न किया जा रहा है जिस पर रोक लगाने की मांग की गई।

राकेश द्विवेदी के इस आवेदन पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार मरवाही ने आवेदन को स्वीकार करते हुए संतोष गुप्ता द्वारा कियो जा रहे निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश करते हुए राजस्व निरीक्षक मरवाही एवं पटवाही हल्का नं 02 को निर्देशित करते हुए 14 अक्टूबर तक जांच प्रतिवेदन देने को कहा तथा मंदिर बनाने वाले संतोष गुप्ता को स्थगन आदेश पालन करने निर्देश करते हुए 24 अक्ब्ूबर को 11 बजे न्यायालय मरवाही में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा। तहसीलदार के आदेश से मंदिर निर्माण का कार्य रोक दिया था।

इसी बीच इस मामले की शिकायत एसडीएम पेण्ड्रारोड को मिलने पर वे 19 अक्टूबर को सिवनी ग्राम में पहुंची थी तथा मोके का निरीक्षण किया एवं शासकीय भूमि पर मंदिर का निर्माण पाये जाने के तत्कालिक प्रतिक्रिया स्वरूप उपस्थित मजदूरों को निर्माणाधीन मंदिर तोडने कस निर्देश दिया और तोड दिया गया।

इस घटना के बाद मंदिर बनाने वाले संतोष गुप्ता का कहना है कि निर्माण कार्य को तोडने में प्रक्रिया का पालन नही किया गया तथा फौरी शिकायत पर ही कार्यवाही कर दी गई। मुझे 24 अक्टूबर को मरवाही तहसीलदार के समक्ष अपाना पक्ष प्रस्तुत करना था परंतु हडबडी में एसडीएम द्वारा कार्यवाही कर दी गई। वहीं इस मामले में मंदिर तोउे जाने से नाराज रामअवतार गुप्ता जो जनपद सदस्य ममता गुप्ता के पति है का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को सीधे कार्यवाही करने के पूर्व गांव के सरपंच, जनपद सदस्य, पंच एवं ग्रामीणो का पक्ष जानने के बावजूद ही इस तरह की कार्यवाही करने का आदेश देना चाहिये।