ग्रेटर नोएडा !   आने वाले दिनों में ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद व नोएडा का सफर और सुगम होने वाला है। इसके लिए हिंडन नदी पर चार नए पुल बनाने का फैसला नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मिलकर लिया है। शहर में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण ने औद्योगिक आबंटियों को कई राहत प्रदान की है साथ औद्योगिक नीति में भी बदलाव किया है। प्राधिकरण ने 2016-17 वित्तीय वर्ष में अपने संपत्तियों की दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। साथ ही नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रूट पर एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले भूखंडों की दर में दस फीसदी तक बढ़ोत्तरी हुई है साथ स्थानांतरण शुल्क में बढ़ा दिया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार प्राधिकरण की 106 वीं बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया है। बोर्ड बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीपक अग्रवाल ने बताया कि नोएडा व ग्रेटर नोएडा के मध्य हिंडन नदी पर चार नए पुल बनाने का निर्णय लिया गया है। दोनों प्राधिकरण मिलकर पुल का निर्माण करेंगे। इनमें नोएडा के सेक्टर-150 को ग्रेटर नोएडा के सेक्टर चाई फाई को जोडऩे के लिए हिंडन नदी पर पुल बनाया जाएगा। पुल बन जाने से नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर कासना व बुलंदशहर जाने व आने वालों को परी चौक पर नहीं आना होगा। दूसरा पुल नोएडा के सेक्टर-150 से 75 मीटर चौड़ी के बराबर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क दो व तीन को जोडऩे के लिए हिंडन नदी पर पुल बनाया जाएगा। यहां पुल बनने से ग्रेटर नोएडा सीधे प्रस्तावित फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद मार्ग से जुड़ जाएगा। तीसरा पुल सूरजपुर कासना से एलजी की तरफ  जाने वाले 60 मीटर चौड़ी सडक़ को नोएडा के सेक्टर-167, 147 से जोडऩे के लिए हिंडन नदी पर पुल बनेगा। चौथा पुल ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-एक से नोएडा के सेक्टर 112, 115 को जोडऩे के लिए हिंडन नदी पर पुल बनाया जाएगा। उद्यमियों को प्राधिकरण ने दी राहत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर में औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए फैक्ट्री क्रियाशील न करने वाले आबंटियों को प्राधिकरण ने एक और राहत प्रदान की है। सीईओ दीपक अग्रवाल ने बताया कि पहले औद्योगिक आबंटियों को भूखंड का लीजडीड कराने व क्रियाशील करने के लिए 31 जून 2017 तक समय प्रदान किया गया था। अब फैक्ट्री को क्रियाशील करने के लिए औद्योगिक आबंटियों को एक और राहत प्रदान की गई है। अब वे 31 मार्च 2017 तक फैक्ट्री क्रियाशील विलम्ब शुल्क के साथ कर सकेंगे। इस फायदा उन्हीं आबंटियों को मिलेगा जिन्होंने 31 जून तक भूखंड का लीज डीड करा लिया है।