डीएमसी सहित 9 के खिलाफ एफआईआर के निर्देश

जांजगीर। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिले के 152 स्कूलों में विद्युतीकरण के कार्य में गड़बडी की शिकायत पर कलेक्टर द्वारा कराये जांच में मामला सही पाये जाने के बाद अब इसमें दोषी डीएमसी सहित शिक्षा विभाग के चार कर्मचारी के आलावा आरईएस व विद्युत विभाग कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर कराने एवं 45 लाख 90 हजार की रक रिकव्हरी  को दिया गया है।

 इस संबंध में शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2012-13 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिले के 501 विद्यालयों के विद्युतीकरण कराये जाने के प्रति विद्यालय 30 हजार की राशि जारी गई थी तथा निर्माण एंजेसी आरईएस को बनाया गया था जिसने एक निजी ठेकेदार को यह कार्य सौंपा था। जिसके द्वारा विद्युतीकरण का कार्य  कराने से छूट गये करीब 152 स्कूलों की राशि वापस लौटा दी थी।

इस राशि को बाद में डीएमसी कार्यालय द्वारा ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया जिसमें कार्यालय से अनुमोदन लिये जाने की बात कही थी। इधर इस मामले की लिखित शिकायत नगर कांग्रेस अध्यक्ष विवेक सिंह सिसोदिया  द्वारा कलेक्टर से की गई और इसे गंभीरता से लेते हुए डॉ. एस. भारतीदसन ने एसडीएम की अगुवाई में 5 सदस्सीय जांच टीम गठित की थी जो कथित कलेक्टर द्वारा अनुमोदन की कापी सहित अन्य दस्तावेज खंगालने दो दिनों तक डीएमसी कार्यालय के रिकार्ड पलटते रहे जो आखिर तक नहीं मिल सका।

जांच टीम द्वारा कलेक्टर को सौंपे प्रतिवेदन के आधार पर आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को जारी पत्र क अनुसार डीएमसी सहित शिक्षा विभाग के 4 कर्मचारी तथा आईएस व विद्युत विभाग के कुल 9 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने एवं भुगतान की राशि 45 लाख 90 हजार की रकम की रिकव्हरी कराने का निर्देश दिया है।

कलेक्टर का पत्र मिला है - डीईओ

इस मामले पर जिला शिक्षा जीपी भास्कर ने बताया कि कलेक्टर से पत्र मिला है जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुए विद्युतीकरण में फर्जी भुगतान के मामले में 45 लाख 90 हजार की रिकव्हरी एवं नियमानुसार एफआईआर कराने का निर्देश मिला है।