• ​रेलवे लाइन की जनसुनवाई में ग्रामीणों ने उठाई आपत्ति

    डभरा-जांजगीर। अथेना पावर कंपनी के लिए रेल्वे लाईन बिछाने के हेतु जन सुनवाई ग्राम कुलवा एवं बेनीपाली में रखा गया था। इस जनसुनवाई को ग्रामीणों ने खानापूर्ति करार देते हुए अपने अधिकारो का हनन निरूपित किया है। ...

    ​रेलवे लाइन की जनसुनवाई में ग्रामीणों ने उठाई आपत्ति

     

    ​रेलवे लाइन की जनसुनवाई में ग्रामीणों ने उठाई आपत्ति

    डभरा-जांजगीर। अथेना पावर कंपनी के लिए रेल्वे लाईन बिछाने के हेतु जन सुनवाई ग्राम कुलवा एवं बेनीपाली में रखा गया था। इस जनसुनवाई को ग्रामीणों ने खानापूर्ति करार देते हुए अपने अधिकारो का हनन निरूपित किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनसुनवाई के लिए प्रभावित परिवारों को ठीक तरह से सूचित नहीं किया जाना उनके हितों के लिए कुठाराघात है। वही स्थानीय प्रशासन का दावा है कि प्रभावित परिवारों को सूचना दी गयी थी साथ ही आगे भी भूमि अधिग्रहण में उनके हितो का ध्यान रखा जावेगा।

     विदित हो कि अथेना पॉवर के लिए रेल्वे लाईन बिछाने हेतु की जाने वाली भूमि अधिग्रहण के तहत जनसुनवाई रखा गया था।  जनसुवाई के लिए ग्राम कुलवा में प्रशासन की ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी मालखरौदा आरपी चौहान व तहसीलदार व कंपनी के नीचले स्तर के कर्मचारी मौजूद थे।

    इस जन सुनवाई में अथेना पावर कंपनी के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी व प्रमुख उपस्थित नही होने के कारण ग्राम कुलवा के ग्रामीणों को कोई विस्तार से जानकारी नही मिल पाई वही पांवर कंपनी द्वारा जन सुनवाई को लेकर मुनादी शाम को कराया गया जिस कारण अधिकांश ग्रामीण खेती किसानी के कार्य में लगे हुए थे। ग्राम के किसानो ने रेल्वे लाईन बिछाने के लिए नीजि भूमि का मुआवजा निर्धारित रेट में देने की बोनस राशि की मांग की गई और रल्वे लाईन से गांवो में होने वाले असुविधा को भी बताया गया।

    ग्रामीणों को कोई जानकारी अथेना पांवर कंपनी छत्तीसगढ़ के लगे हुए ग्राम बेनीपाली में 14 अक्टूबर को जन सुनवाई रखा गया। सहां भी बंद कमरे में जन सुनवाई किया गया। ग्राम बेनीपाली के प्रभावित किसानों ने कंपनी में नौकरी के साथ सभी हिस्सेदारों को भी नौकरी देने की मांग बोनस राशि रेल्वे लाईन निर्माण कार्य के पहले सभी राशि देने की मांग रखा गया।

    कई ग्रामीणों ने गांवो में रेल्वे लाईन बिछाने से होने वाले असुविधा के बारे में बताया गया। इस जन सुनवाई में ग्राम कुलवा व बेनीपाली में पंचायत भवन में लगभग 20 से 25 ग्रामीण ही उपस्थित थे। बल्कि प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस जन सुनवाई में 50 से अधिक पुलिस व अधिकारी तैनात थे। जन सुनवाई  में प्रमुख रूप से सीईओ डभरा नीतेश उपाध्याय, जे.आर सतरज तहसीलदार डभरा, एसडीओपीसीडी तिर्की व थाना प्रभारी केपी मरकाम व एलआईबीके अधिकारी एवं बड़ी सख्या में पुलिस बल मौजूद थे।


    खानापूर्ति के लिए जन सुनवाई-सरपंच

    ग्राम पंचायत सिंघीतराई के सरपंच प्रतिनिधि गिरजा शंकर डनसेना ने आरोप लगाया कि जन सुनवाई बंद कमरे में किया गया किसी प्रकार की कोई जानकारी ग्रामीणों को नही दिया गया। अथेना पांवर कंपनी कि ओर से बड़े स्तर के कोई भी अधिकारी जन सुनवाई मे नहीं पहुंचे मात्र खानापूर्ति के लिए जन सुनवाई किया गया। पूर्व में कोई सूचना नही दिया गया। आनन फानन में जन सुनवाई किया गया।

    क्या कहते है ग्रामीण

    ग्रामीण सनत कुमार डनसेना ने कहा कि इस जन सुनवाई के बारे में ग्रामीणों को जानकारी नही दिया। सिघींतराई के किसानों को भी नहीं बताया गया न ही रेल्वे लाईन बिछाने के लिए मिलने वाली मुआवजा राशि को बताई गई। 

     

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