• सीबीआई बढ़ाएगी जांच का दायरा

    नोएडा ! यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीबीआई की विशेष अदालत ने यादव सिंह की रिमांड बुधवार को 5 दिन के लिए और बढ़ा दी है। इससे सीबीआई को यादव सिंह से जुड़ी जानकारी जमा करने के लिए और समय मिल गया है।...

    नोएडा !   यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीबीआई की विशेष अदालत ने यादव सिंह की रिमांड बुधवार को 5 दिन के लिए और बढ़ा दी है। इससे सीबीआई को यादव सिंह से जुड़ी जानकारी जमा करने के लिए और समय मिल गया है। अब सीबीआई की निगाह यादव सिंह के खिलाफ अधिक से अधिक सबूत जमा करने पर है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई यादव सिंह द्वारा दिए गए 2000 टेंडरों की जांच कर रही है। यादव सिंह के रिश्वत लेने के मामले में जांच कर रही सीबीआई के रडार पर एक दो नहीं, बल्कि 72 लोग हैं। इन 72 लोगों में प्राधिकरण के कई अधिकारी सहित कुछ ठेकेदार और बिल्डर व नामचीन लोग शामिल हैं। इस मामले में सीबीआई अब तक तक 1080 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। अभी भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। जल्द ही सीबीआई 72 लोगों के नामों का खुलासा कर सकती है। यादव सिंह प्रकरण की जांच के दौरान सीबीआई ने लगभग 1080 लोगों से अपने कार्यालय पर पूछताछ की है। सूत्र बताते हैं कि जानकारी लेने के साथ लोगों की बातचीत के जरिये कुछ साक्ष्यों को एकत्र किया गया है। अब तक एक हजार से अधिक लोगों से पूछताछ के बाद 72 लोग सीबीआई के रडार पर हैं। इनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ये कहां आ-जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं। इन सभी बातों के आधार पर सीबीआई जल्द ही कई बड़े चेहरों को बेनकाब करने की तैयारी में है। जिन 72 लोगों को रडार पर लिया गया है, इनमें कई बड़े बिल्डर और ठेकेदारों के साथ उद्यमी, प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा कई नेता भी इन 72 लोगों में शामिल हैं। कब क्या हुआ >>  3 नवंबर 2012 को सपा सरकार ने यादव सिंह के खिलाफ 954 करोड़ की परियोजनाओं में अपने लोगों ठेके देने के मामले में जांच सीबीसीआईडी को सौंपी। >>  27 नवंबर 2014 को सीबीसीआईडी की फाइनल रिपोर्ट को अदालत में मंजूर कर लिया। >>  27 नवंबर 2014 और अगले दिन आयकर विभाग ने नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में यादव सिंह के ठिकानों पर छापा मारा। >>  08 दिसंबर 2014 को राज्य सरकार ने निलंबित कर विभागीय जांच बैठाई। >>  10 फरवरी 2015 को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर न्यायमूर्ति एएन वर्मा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया। >>  16 जुलाई 2015 को हाईकोर्ट ने यादव सिंह के खिलाफ सीबीआइ जांच करने के आदेश दे दिए। हाईकोर्ट ने कई आपत्तियां भी उठाईं। >>  3 फरवरी 2016 सीबीआई ने यादव सिंह को किया गिरफ्तार


     

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