नयी दिल्ली  !    उच्चतम न्यायालय ने टैक्स देनदारी के संभवतः सबसे बडे मामले में दूरसंचार जगत की दिग्गज अंतरराष्ट्रीय कंपनी वोडाफोन को आज बडी राहत प्रदान करते हुए फैसला सुनाया कि उस पर आयकर विभाग द्वारा लगाया गया 11 हजार करोड रुपये का कर गैरकानूनी है1इस फैसले के परिणामस्वरूप वोडाफोन को टैक्स की 11 हजार करोड रपये की धनराशि के साथ ही इतनी ही राशि का जुर्माना भी नहीं देना होगा. जिससे कंपनी को कुल 22 हजार करोड रुपये अदा करने से छूट मिल गई है1न्यायालय का फैसला सरकार के लिए एक बडा झटका है तथा राजस्व वसूली का उसका एक प्रमुख कदम निष्प्रभावी हो गया है 1फैसला आने के तुरंत बाद वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने फैसले के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया 1सरकार की ओर से अभी यह नहीं बताया गया है कि इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जायेगा 1श्री मुखर्जी ने अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में कहा कि वह फैसले का अध्ययन करेगें जबकि श्री खुर्शीद का कहना था कि फैसले में राजस्व संग्र्रह और कानून की स्थिरता के पहलू जुडे हुये है 1दूसरी ओर वोडाफोन प्रबंधन ने फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से भारतीय न्यायपालिका में उनका भरोसा बढ गया है 1फैसले के बाद दुनियाभर के शेयर बाजारों में कंपनी के शेयरों में तेजी आ गयी1मामले की सुनवाई कर रही तीन.सदस्यीय खंडपीठ में से मुख्य न्यायाधीश एस एच कपाडिया एवं न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग की अपील मंजूर कर ली1उन्होंने अपने फैसले में कहा कि वोडाफोन तथा हचिंसन के बीच सौदा कैरेबियाई द्वीप केमैन में हुआ था जो भारतीय अधिकार क्षेत्र में नहीं आता 1उन्होंने सौदे को वैध बताते हुए कहा कि यह दिखावटी या करों से बचने के लिए किया गया सौदा नहीं बल्क्यिा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत वैध समझौता था 1न्यायाधीशों ने अपने फैसले में कहा कि राजस्व संग्रह सरकार का एक महत्वपूर्ण उपाय है लेकिन कानून की स्थिरता भी जरूरी है 1निवेशकों को अपने निवेश के बारे में भरोसा होना चाहिये 1उन्होंने सरकार को कराधान के सम्बंध में समुचित नीतियां बनाने का भी सुझाव दिया 1न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन ने भी अलग से दिए गए फैसले में वोडाफोन से कर वसूली के बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया. लेकिन इसके लिए अलग तरह के कारण बताए1आयकर विभाग ने विदेश में हुए इस सौदे और लेनदेन को लेकर वोडाफोन पर 11 हजार 217 करोड रुपये का टैक्स लगाया और इतनी ही धनराशि का जुर्माना भरने का भी नोटिस जारी किया गया था1खंडपीठ ने न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत वोडाफोन की ओर से जमा कराए गए ढाई हजार करोड रुपये दो महीने के भीतर वापस करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया1 खंडपीठ ने इस राशि पर चार प्रतिशत की दर से ब्याज देने को भी कहा है1खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा आठ हजार 500 करोड की बैंक गारंटी भी वोडाफोन को वापस करने का निर्देश दिया1उच्चतम न्यायालय ने 15 नवम्बर 2010 को वोडाफोन को मामले की सुनवाई से पहले ढाई हजार करोड जमा कराने और साढे आठ हजार करोड की बैंक गारंटी जमा कराने का निर्देश दिया था1 इस मामले की नियमित सुनवाई तीन अगस्त 2011 को शुरू हुई थी और न्यायालय ने गत वर्ष 19 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था1