अनिल सागर नई दिल्ली !    भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के पंचकुइयां रोड, स्थित वाल्मीकि मंदिर में नतमस्तक होकर भारत और दिल्ली में स्वच्छता अभियान का श्रीगणेश किया था। राजधानी में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए कहीं कचरा उठाकर फेंका गया तो कहीं कचरे के साथ सफाई करते हुए फोटो सेशन करवाकर ही नेताओं ने इतिश्री कर ली। अभियान के प्रति संजीदगी का आलम यह है कि प्रधानमंत्री के आह्वïान पर जनता ने बेशक झाडू उठा ली हो] लेकिन नौकरशाही है कि जहां की तहां खड़ी दिख रही है और वह स्वच्छता अभियान की वेबसाइट तक को अपडेट करने में असफल रही। अभियान की पड़ताल करने का दावा करते हुए राष्ट्रीय अनुसूसचित जाति आयोग के वाईस चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि मंदिर से दलित जनता से वादा किया था कि वो सफाई अभियान के तहत सभी दलित बस्तियों से गंदगी का खात्मा कर देंगे। लेकिन हालात सुधरने की बजाय बिगड़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों को सफाई का झांसा देकर ठगा है इसे ही जांचने पंचकुइयां रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर अब वे खुद जाएंगे। लेकिन जब स्वच्छता मिशन की वेबसाइट द्धह्लह्लश्च://द्वशह्वस्र.द्दश1.द्बठ्ठ/स्2ड्डष्द्धष्द्धक्चद्धड्डह्म्ड्डह्ल पर पड़ताल की तो पता चला जैसे सड़क पर कचरा कई दिन तक नहीं उठता है वैसे ही यह वेबसाइट भी कई कई दिन अपडेट नहीं की जाती।      प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दुनिया में डिजीटल इंडिया का सपना दिखा रहे हैं और इस वेबसाइट को होस्ट करने वाली संस्था नेशनल इंर्फोमेटिक्स सेंटर ही उनके अभियान को पलीता लगा रही है। आलम यह है कि वेबसाइट पर स्वच्छ भारत अभियान के पेज को समाचार लिखे जाने तक 24 अगस्त 2015 से आगे बढ़ाया ही नहीं गया था। जबकि शहरी विकास मंत्रालय के आला अधिकारियों ने गुरूवार को राज्य सरकार से दिल्ली की प्रगति रिपोर्ट तलब की थी और समीक्षा बैठक बुलाई। वेबसाइट पर शहरी विकास मंत्री, शहरी विकास राज्यमंत्री के प्रोफाईल पेज को भी 20 अगस्त, 15 के बाद नहीं छुआ गया था। हां, दिल्ली सरकार ने इस अभियान में अपनी आहूति देते हुए 28 सितम्बर को सर्कुलर जारी कर वरिष्ठ एओ, वेदप्रकाश को नोडल अधिकारी बना दिया और निर्देश दिया कि वर्क स्टेशन, पुराने कैलेंडर, अल्मारी साफ हो जाएं। यह बात दीगर है कि सर्कुलर सचिवालय में ही बेअसर दिखा। अधिकार की लड़ाई हो अथवा राज्य पर अधिकार दोनों सरकारें खुलकर सामने आती हैं, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान में नौकरशाही दोनों सरकार में एक ही चाल से चलती दिखाई देती है।