लखनऊ ! प्रदेश के राजस्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने चकबन्दी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पांच साल या इससे अधिक समय से लंबित मुकदमा, वादों के निस्तारण की गति को तेज करें। उन्होंने कहा कि इस साल के अन्त तक हर-हाल में लंबित वादों को निपटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही बरर्दाश्त नहीं की जाएगी। यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि वकील हड़ताल पर है तो मौके पर जाकर दोनों पर्टियों को एक साथ बैठाकर वादों का निस्तारण आपसी सहमति से करें। राजस्व मंत्री आज विधान भवन स्थित तिलक हाल में चकबन्दी विभाग की समीक्षा विभागीय अधिकारियों के साथ कर रहें थें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हमें हर महीने परिणाम चाहिए। उन्होंने कहा कि रिजल्ट देने में नकाम, कोताही करने वाले किसी भी अधिकारी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यादव ने कहा कि जिस जिले के अधिकारी की प्रगति रिर्पोट 10 प्रतिशत से कम होगी उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस जिले में अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं हुई है वहां के एसओसी एवं डीडीसी कारण बताए। यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता में ये संदेश दिया जाए कि चकबंदी विभाग, अधिकारी काम कर रहें है ताकि वादी अपने मुकदमों की पैरवी करा सकें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कार्यालय में समय से बैठें एवं प्रकरणों को निपटाने में तेजी लाए तथा सीओ चकबंदी की खराब रिर्पोट की लगातार समीक्षा भी करते रहें। राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चकबन्दी प्रक्रिया तथा वादों के निस्तारण के लिए अभियान चलाया जाए ताकि निर्धारित समय के अन्दर लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आवश्यकता के अनुसार जिलों में जगह-जगह कैम्प लगाकर विचारधीन प्रकरणों वादों के निस्तारण किए जाएं। प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चन्द्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक साल के अंदर सभी मुकदमों को हर-हाल में निपटाया जाएं।