ललितपुर (उप्र), ! हाल ही में जारी किए गए जातिगत आंकड़ों में मुस्लिम समुदाय की बढ़ी हुई आबादी पर आरक्षण की मांग भी तेज हो चली है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय मुस्लिम आरक्षण मोर्चा ने आबादी के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के लोगों को शिक्षा, सरकारी, गैर सरकारी नौकरी के अलावा राजनीति में भी आरक्षण दिए जाने की मांग उठाई है। इस संबंध में मोर्चा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ज्ञापन सौंपा है।
मोर्चा अध्यक्ष मु.आसिफ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 22 प्रतिशत आबादी मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। बावजूद इसके विभिन्न नौकरियों, शिक्षा व राजनीति में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भागीदारी नाम मात्र की है,जिससे इनकी स्थिति दलितों से भी बदतर हो गई है। बताया गया कि सरकार द्वारा बनाई गई सच्चर कमेटी एवं रंगनाथ मिश्र कमेटी ने भी मुस्लिम समुदाय को आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा माना है उनकी माली हालत का भी उल्लेख किया है।
आसिफ ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय की स्थिति पर आरक्षण की बात कही थी, जिस पर सरकार ने बहूमत का आंकड़ा पार किया था, लेकिन आज तक आरक्षण की बात नहीं की गयी। बताया कि आबादी के मुताबिक आरक्षण न मिलने पर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिए जाने की पुरजोर मांग उठाई।