15 एजेण्डों में से केवल 11 पर हो पाई चर्चा, तीन खारिज, दो पर निर्णय लंबित, छह हुए सर्वसम्मति से पारित
रायपुर ! नगर निगम में सदन में संख्या बल की कमी का खामियाजा आज सत्तापक्ष के महापौर को भुगतना पड़ा। सदन में लाए गए 15 एजेण्डों में रात 8 बजे तक केवल 11 पर ही चर्चा हो पाई, वहीं 6 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, जबकि 3 प्रस्ताव खारिज एवं 2 प्रस्ताव फिलहाल लंबित है, जिन पर परीक्षण एवं रिपोर्ट के बाद सहमति बनेगी। देर रात तक एजेण्डों पर चर्चा नहीं हो पाने के कारण सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने सदन को कल सुबह तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। बचे चार एजेण्डों पर कल सुबह 11 बजे से चर्चा होगी। सदन में आज बंद लिफाफे में टेंडर से दुकानों के आबंटन पर जमकर घमासान हुए। इसके कारण 3 एजेेंडे बहुमत से गिर गए।
सदन में आज सबसे पहले राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रकरणों पर चर्चा हुई। भाजपा एवं कांग्रेस व निर्दलीय पार्षदों ने 278 में से 90 प्रकरणों को रद्द किए जाने पर अपनी-अपनी आपत्ति दर्ज कराई। पार्षदों ने कहा- मामूली त्रुटि के चलते फार्म निरस्त करने के साथ कर्मचारी उसे फेंक देते हैं। नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष रमेश सिंह ठाकुर, पार्षद लीलाधर चंद्राकर, मीनल चौबे, कांग्रेस पार्षद श्रीकुमार मेनन, समीर अख्तर, निर्दलीय पार्षद मृत्युजंय दुबे, दीनबंधु सिंह ठाकुर, श्याम चावला आदि ने कहा कि वार्ड के गरीब एवं निराश्रित बड़ी आस लेकर उनके पास आते हैं, लेकिन आवेदन देने के बाद भी उन्हें अपात्र करार दिया जाता है। पार्षदों के आक्रोश देखकर विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि यह संवेदनशील मामला है। अत: फार्म जमा करते समय अधिकारी व कर्मी त्रुटि सुधार कर लेवें, ताकि गरीबों को कुछ राहत मिल सके। जिसके पश्चात् राष्ट्रीय परिवार एवं निराश्रित पेंशन प्रकरण के एजेंडों को सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया गया। इसके उपरांत देवेन्द्र नगर तिराहा का नामकरण स्व. अनिल गुरुबक्षाणी, जरवाय से हथबंद मार्ग का नाम गुरुगोविंद सिंह, ओसीएम चौक से लाखे नगर मार्ग का नाम स्व. गंगाराम शर्मा एवं शद्दानी चौक से बोहरा मस्जिद तक का नामकरण डॉ. सैय्यदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब के नाम से करने प्रस्ताव लाया गया, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके उपरांत एजेण्डा क्रमांक 7, 8 एवं 9 में आईडीएसएमटी योजना के तहत शिक्षित बेरोजगारों के लिए कालीबाड़ी चौक, कंकालीपारा, अग्रसेन चौक, आरडी तिवारी स्कूल परिसर, गांधी मैदान में निर्मित दुकानों के लिए बंद लिफाफे में निविदा बुलाकर दुकानें आबंटित करने का प्रस्ताव लाया गया, जिस पर विपक्ष एवं निर्दलीय पार्षदों ने सत्तापक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जब ऑन लाइन निविदा बुलाई गई थी, तब अब इसे बंद लिफाफे में बुलाने का क्या आशय है। दुकानों का आबंटन ऑफसेट मूल्य से कुछ ही अधिक दर पर किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट है किसी खास को लाभ पहुंचाने बंद लिफाफे में निविदा बुलाई गई है। उपनेता प्रतिपक्ष रमेश ठाकुर ने कहा कि दुकानों के लिए ऑन लाइन टेंडर बुलाया जाए, ताकि पारदर्शिता से आबंटन हो एवं निगम को अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। निर्दलीय पार्षद राजेश ठाकुर ने लिफाफा बंद निविदा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुकानों की बंदरबांट की जा रही है। आकाश दुबे ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि कंकाली अस्पताल परिसर की दुकान का आबंटन किया जा रहा है, वह विधवा के नाम पर आरक्षित है। निर्दलीय पार्षद सतीश जैन ने कहा कि दुकानों के आबंटन में अनियमितता बरती गई है, बंद लिफाफे में निविदा मंगाने से ही गड़बड़ी नजर आती है एवं आबंटन में मिलीभगत की आशंका है।
निर्दलीय पार्षद मृत्युजंय दुबे ने कहा कि कंकाली अस्पताल परिसर की दुकान आरक्षित है, उसे अनारक्षित वर्ग को देने से आपत्ति लग सकती है। भाजपा पार्षद डॉ. प्रमोद साहू ने कहा कि ऑफसेट एवं उच्चतम दर में काफी कम अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि बंदरबांट करने आबंटन किया जा रहा है। अत: इसे रद्द कर ऑन लाइन टेंडर प्रक्रिया से आबंटन कराया जाए। भाजपा पार्षद लीलाधर चंद्राकर ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि मैं इसका घोर विरोध करता हंू, 3 वर्ष पूर्व निविदा बुलाकर उसे दो वर्ष बाद खोला जा रहा है। अनुशंसा के लिए रखी गई दर को देखते हुए इसमें व्यापक भ्रष्टाचार की आशंका है। अत: निविदा को रद्द कर इसमें संलिप्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पार्षद मृत्युंजय दुबे ने पुन: सदन को स्मरण कराया कि कई दुकानें आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित है। अत: उसका ई-टेंडरिंग के माध्यम से पुन: निविदा बुलाई जाए, ताकि नियमों के तहत आबंटन हो सकें। भाजपा पार्षद मनोज वर्मा ने कहा कि जिन वार्डों में दुकानें बन रही हैं, पहले वहां के शिक्षित बेरोजगारों को दुकानें दी जाएं। सालिक ठाकुर, कचरू ठाकुर, दीनबंधु सिंह ठाकुर आदि पार्षदों ने भी आबंटन पर आपत्ति जताई, जिस पर महापौर प्रमोद दुबे ने सफाई देते हुए कहा कि प्रकरण में स्वीकृति के लिए देरी का कारण है कि इस मामले में अनियमितता की शिकायत पर एक सहायक राजस्व अधिकारी को निलंबित करने की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों ने की है, जिस पर हमने जांच एवं एफआईआर करने की मांग की है। चंूकि उक्त सहायक निरीक्षक आलमारी की चॉबी लेकर चला गया था। इसलिए हमने 14 अगस्त 2014 को एमआईसी में विधि सम्मत कार्रवाई का पालन करते हुए प्रकरण को पुन: लाया है। उन्होंने कहा कि 16-17 बार निविदा बुलाई जा चुकी है, लेकिन हमें उन शिक्षित बेरोजगारों को देखना है, जिन्होंने रोजगार के नाम पर लाखों रुपए खर्च करे हैं, लेकिन उन्हें अब तक दुकानें नहीं मिली हंै।
नाराज नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत राठौड़ ने कहा कि जब पहली बार ई-टेंडरिंग से आबंटन किया जा सकता है एवं आरक्षित वर्गों का हित संवर्धन का ध्यान रखा जा सकता है, तब अब ऐसा क्या है कि नियम विरूद्ध दुकानों का आबंटन हो। उन्होंने कहा कि चॉबी नहीं मिलने पर पुलिस बुलाकर ताला तुड़वाया जा सकता था, इसके लिए शिक्षित बेरोजगारों की दुहाई देना उचित नहीं है। उन्होंने सदन से आग्रह किया कि निगम हित में पुन: टेंडर बुलाकर दुकानों का आबंटन कराया जाए।
दोनों पक्षों की राय के बाद एजेंडा क्रमांक 7, 8 एवं 9 में सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने मतदान कराया, जिसमें बहुमत के आधार पर तीनों प्रस्ताव खारिज हो गए।
विधायक श्रीचंद-सत्यनारायण सदन में
नगर निगम की सामान्य सभा में विधायकों के लिए कुर्सियां आरक्षित रहती हैं, इस परंपरा को आज रायपुर उत्तर विधायक श्रीचंद सुंदरानी और सत्यनारायण शर्मा निभाते हुए नजर आए। दोनों विधायकों ने सदन की कार्रवाई ध्यान से सुना एवं आवश्यक विषय पर राय भी दी। वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति से पार्षदों में उत्साह देखा गया।
आयुक्त रहे नदारद
नगर निगम की पहली सामान्य सभा आज आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर की अनुपस्थिति में हुई। सामान्य सभा में आयुक्त की अनुपस्थिति से पार्षदों में नाराजगी देखी गई। सभापति ने आयुक्त की अनुपस्थिति में सदन चलाने पर सहमति जताई।
निर्दलीय पार्षद भाजपा के साथ दिखे
सदन में भाजपा पार्षद दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त है। वहीं आज पहली सामान्य सभा में ही निर्दलीय पार्षद भाजपा के साथ खड़े नजर आए, जिसके चलते कांग्रेस के प्रस्ताव खारिज होते रहे। सदन की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में कांग्रेस को अपने प्रस्तावों को पारित कराने भारी मशक्कत करनी होगी। पहली सभा में ही भाजपा एवं निर्दलियों के तीखे तेवर महापौर प्रमोद दुबे की नींद उड़ाने के लिए काफी है।
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करें शहर का विकास : शर्मा
सदन में कांग्रेस के ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कार्रवाई के दौरान सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक को देखते हुए सदन में अपनी राय रखी कि चंूकि सदन में भाजपा को स्पष्ट बहुमत है, नगर निगम के प्रस्ताव एमआईसी लाता है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो शहर विकास को विराम लग जाएगा। क्योंकि बहुमत के आधार पर प्रस्ताव खारिज होते रहेंगे। अत: दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर विकास की अवधारणा को ध्यान में रखकर कार्य करें।
किरण बिल्डिंग मामले पर विस्तृत प्रस्ताव के बाद निर्णय
एमआईसी ने एजेंडा क्रमांक 10 में किरण बिल्डिंग मामले का प्रस्ताव लाया, जिसमें लीज डीड की प्रक्रिया पूर्ण करने की जानकारी देते हुए कांग्रेस ने इसे पारित की मांग की। लेकिन विपक्ष ने इस प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी होने से इंकार किया, जिसके चलते इस पर काफी देर तक चर्चा के बाद विस्तृत प्रस्ताव बनाकर अनुमोदित करने की बात कही। जिस पर विपक्ष की सहमति पर सभापति ने इसे लंबित रखा। कपड़ा मार्केट देवेन्द्र नगर के विकास कार्य पर भी सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच देर तक घमासान चलता रहा, जिस पर निर्माण में मोटाई को लेकर बहस हुई। अंत में तकनीकी परीक्षण के बाद इसे स्वीकृति देने सहमति बनी।