नई दिल्ली । दिल्ली नगर निगम की खराब वित्तीय हालत को सुधारने की सिफारिशों वाली चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को सदन पटल पर प्रस्तुत कर लागू करने के मुद्दे पर विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायकों ने जोरदार आवाज उठाई। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मुद्दे को उठाया और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जवाब की मांग को लेकर वह वेल में आ गए। स्पीकर रामनिवास गोयल ने नारेबाजी कर रहे विपक्ष के सदस्यों को पहले तो समझाया लेकिन जब वे उनके आसन की ओर आए तो उन्होने मार्शलों से तीनों विधायकों को खींच कर बाहर निकालने के आदेश दिए। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने रिपोर्ट तलब करने की मांग पर कहा कि 2013 से 15 के बीच इस रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू करवाया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि मैं इस कुर्सी पर हूं अन्यथा मैं भी गंभीर टिप्पणी कर सकता हंू। मार्शलों द्वारा तीनों विधायकों को निकाले जाने के बाद उन्होने विपक्ष की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। सदन शुरू होते ही अल्का लांबा ने जहां डॉक्टरों की हड़ताल खत्म करवाने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व सरकार के प्रयासों पर उनकी प्रशंसा की तो विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि एस्मा लगाने के बाद हड़ताल समाप्त हुई है। सच तो यह है कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से विफल रही है। भाजपा विधायक ओमप्रकाश शर्मा ने सदन में पेश किए जाने वाले दस्तावेज आदि मुहैया न करवाने का आग्रह किया तो खुद स्पीकर ने इसे स्वीकारा और कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री 30 दिनों में विशेष उल्लेख में उठाए गए मामलों के जवाब दें। हालंाकि ओमप्रकाश शर्मा के सवाल पर स्पीकर और उनके बीच कुछ देर तो जिरहबाजी चलती रही। इसके बाद कई विधायकों ने विशेष उल्लेख में अपने अपने इलाकों के मामलों को उठाया।