नियामक आयोग ने 14.1 फीसदी वृद्धि पर लगाई मुहरएक जून से प्रभावशील होंगी नई दरेंरायपुर !   प्रदेश की पावर कंपनियों ने करोड़ों रुपयों का घाटा दर्शाते हुए प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष बिजली की दरों में 30 से 35 फीसदी तक दर बढ़ाने प्रस्ताव भेजा था। आयोग ने केवल रायपुर में औपचारिक सुनवाई करते हुए आज तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुए बिजली की दरों में 14.1 फीसदी की वृद्धि कर गुपचुप तरीके से मुहर लगा दी। हालांकि यह भी बताया गया कि राज्य सरकार ने बिजली की दरे न्यूनतम रखने 450 करोड़ रुपए का अनुदान बिजली कंपनियों को दिया। बिजली की दरों में 15 फीसदी से अधिक वृद्धि से लोगो को बड़ा झटका लगा है। नई बढ़ी दरे एक जून से प्रभावी होगी। आयोग ने उपभोक्ताओं की खपत के मुताबिक चार स्लेब बनाए है,जबकि पहले तीन ही स्लेब थे। पहले जीरों से 200 यूनिट खर्च करने पर 2.70 रुपए लगते थे जबकि इस बार जीरों से 40 यूनिट का नया स्लेब बनाकर बनाकर इतनी खपत करने पर दरे तीन रूपए यूनिट रखी गई है। आयोग ने 41 यूनिट से 200 यूनिट तक का नया स्लेब बनाया है। दो सौ यूनिट तक खर्च करने पर दरे 3.10 रुपए तय की गई है। 201 यूनिट से 600 यूनिट की खपत वाले के उपभोक्ताओं का सबसे बड़ा वर्ग है। इस वर्ग के लिए पहले की 4.10 रुपए यूनिट की दर को बढ़ाकर 4.40 रुपए कर दिया गया है। 601 यूनिट से अधिक उपयोग करने पर पहले की 5.90 यूनिट की दर को बढ़ाकर 6.50 रुपए कर दिया  गया है। आयोग ने एक तरफ उपभोक्ताओं   को बिजली दरों में बढ़ोतरी कर झटका दिया है वहीं अब उनसे मीटर का किराया वसूलने की भी अनुमति प्रदान कर दी है। उसने लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगो को राहत देते हुए उनसे पीकआवर्स में 30 फीसदी लिए जा रहे सरचार्ज को समाप्त कर दिया है। विद्युत दरों में औसत 11 फीसदी घरेलू बिजली में 7फीसदी उच्चदाब उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 फीसदी एवं सर्वाधिक वृद्धि 33 फीसदी कृषि पंपों के दरों में की गई है। इस बढ़ोतरी की घोषणा का ऐलान मोदी सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर की गई है। कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों एवं संगठनों ने बिजली मूल्य वृद्धि की निंदा की है।