नई दिल्ली । राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर लगाई गई रोक आज 13 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुआई वाली पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में ऐसे डीजल वाहनों पर प्रतिबंध पर लगी रोक को 13 जुलाई तक बढ़ाते हुए कहा कि उस दिन मामले की अंतिम सुनवाई होगी। न्यायाधिकरण ने केंद्र और दिल्ली सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा कि उसके आदेश पर अब तक अमल क्यों नहीं किया गया? पिछली सुनवाई को केंद्र सरकार ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी दिल्ली के ताजा अध्ययन का हवाला देते हुए पुरानी गाडिय़ों पर रोक हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन एनजीटी ने इस रिपोर्ट को कोई तवज्जो नहीं दी थी और राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए व्यापक रिपोर्ट मांगी।