नई दिल्ली !  राजस्थानी भासा मान्यता समिति ने राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। राजस्थानी भासा मान्यता समिति के अध्यक्ष के. सी. मालू ने आज यहां कहा कि राजस्थानी भाषा न केवल राजस्थान में बोली समझी जाती है बल्कि देश विदेश में भी इसका इस्तेमाल करते हैं।   राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के समर्थन में छह मई को संसद के समक्ष धरना दिया जाएगा। धरने में राजस्थान के अलावा दिल्ली, मुम्बई, बेंगलूरु, गुवाहाटी, पूना, कोलकाता और नेपाल से भी राजस्थानी भाषी शामिल होंगे।   25 अगस्त 2003 को राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए राजस्थान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया था और 17 दिसम्बर 2006 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी थी।