जम्मू !  जम्मू एवं कश्मीर में सरकार गठन को औपचारिक रूप देने के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए गुरुवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पीडीपी के शीर्ष स्रोतों ने आईएएनएस से कहा कि पीडीपी तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) पर अंतिम अड़चन का समाधान गुरुवार दोपहर को दोनों पार्टियों के नेताओं ने कर लिया। भाजपा के साथ समझौते में शामिल पीडीपी के एक शीर्ष नेता ने आईएएनएस से कहा, "हां, सीएमपी के मसौदे पर दोनों पार्टियों के बीच गतिरोध था। मुफ्ती साहब सीएमपी पर किसी तरह की अस्पष्टता के पक्षधर नहीं थे। अड़चनें दूर हो गई हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए मुफ्ती साहब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।"सूत्र ने कहा, "दोनों नेताओं के बीच बैठक शुक्रवार को होगी, जिसके बाद सीएमपी की घोषणा कर दी जाएगी। पीडीपी-भाजपा गठबंधन वाली सरकार जम्मू में रविवार को शपथ ग्रहण करेगी, जिसमें मोदी और कुछ केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे।"सूत्र ने कहा, "मोदी और सईद के बीच बैठक के बाद पीडीपी तथा भाजपा दोनों मुफ्ती मोहम्मद सईद को संयुक्त नेता चुनेंगे, जो गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। सईद मुख्यमंत्री होंगे, जबकि निर्मल सिंह उपमुख्यमंत्री।"प्रत्येक पार्टी के छह कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। प्रदेश की 87 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 44 सीटों की जरूरत है। पीडीपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा 25 सीटें जीतने में कामयाब रही है। वहीं सज्जाद गनी लोन की अध्यक्षता वाली पीपुल्स कांफ्रेंस के विधायकों ने भाजपा को समर्थन देने की पहले ही घोषणा कर दी है। पीडीपी तथा भाजपा के बीच सीएमपी प्रदेश के तीनों क्षेत्रों के समान विकास पर केंद्रित होगा। भाजपा व पीडीपी दोनों ने ही अनुच्छेद 370 को बनाए रखने पर सहमति जताई है। पीडीपी ने इस बात पर सहमति जताई है कि वह पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को बसाने के मुद्दे को मानवीय मुद्दा मानेगी, जिसे बिना राजनीतिकरण के हल करने की जरूरत है।साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी है कि विवादित सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफ्स्पा) को वापस लेने पर घाटी में आई शांति पर फिर से खतरा मंडरा सकता है। इस बात पर भी सहमति बनी है कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) से परियोजनाओं को राज्य सरकार को स्थानांतरित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।