• रेल बजट से फिर निराशा

    बिलासपुर ! मोदी सरकार का पहला पूर्ण रेल बजट संसद में रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने पेश कर दिया। टीवी चैनलों में बजट की खाशियत जानने टकटकी लगाए बैठे लोगों को काफी देर तक कुछ समझ ही नहीं आया। रेल भाड़ा में वृद्धि नहीं किए जाने की उम्मीद पहले से ही थी मगर एक भी नई ट्रेन शुरू नहीं करने के निर्णय ने सबको चौका दिया। माल परिवहन में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को हर बार की तरह इस बार भी छला गया।...

    सिर्फ पूर्व प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए 1490 करोड़ की मंजूरी बिलासपुर !  मोदी सरकार का पहला पूर्ण रेल बजट संसद में रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने पेश कर दिया। टीवी चैनलों में बजट की खाशियत जानने टकटकी लगाए बैठे लोगों को काफी देर तक कुछ समझ ही नहीं आया। रेल भाड़ा में वृद्धि नहीं किए जाने की उम्मीद पहले से ही थी मगर एक भी नई ट्रेन शुरू नहीं करने के निर्णय ने सबको चौका दिया। माल परिवहन में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को हर बार की तरह इस बार भी छला गया। रेल सुविधा विस्तार और यात्री सुविधाओं के लिए छत्तीसगढ़ मप्र और महाराष्ट्र के खातें में दपूमरे को सिर्फ 1490 करोड़ रूपए की स्वीकृति काफी कम है। छिटपुट सुविधाएं देकर मुंह बंद करने की कोशिश की गई है।हालांकि जोन के अधिकारियों ने दावा किया है कि अब जोन में तेजी के साथ रेलसेवा का विस्तार बजट के बाद होगा। संसद में पेश रेल बजट लोगो को पहली बार रेल बजट जैसे नहीं लगा। पूर्ववर्ती  रेलबजटों से अलग हटकर रेलमंत्री द्वारा पेश बजट में लोगों की नजरे नई ट्रेने, स्टापेज,किराए में कमी या  वृद्धि पर ज्यादा रहती है मगर  ये सारी बातें रेल बजट से नदारत थी। नई रेल लाइनों का भी कोई जिक्र नहीं था। लोगों को भ्रम हो रहा था कि यह रेल बजट है या अनुपूरक बजट दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को बजट में काफी कुछ मिलने की उम्मीद लगाए लोगों को हर बार की तरह निराशा हाथ लगी।रेलवे जोन को इस बार रेल बजट में रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने 1290 करोड़ रूपये दिये है। मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के अलावा जोनल अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रेल सुविधा विस्तार के साथ यात्री सुविधाओं के लिये काम किया जाएगा इस बजट में भले ही नई ट्रेनों की सौगात जोन को नहीं मिली लेकिन अब जोन में भी भीड़ वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में दो आरक्षित डिब्बे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही जनरल कोच में मोबाईल चार्जिग की व्यवस्था की जाएगी बिलासपुर रेलवे जोन से तेजी से रेल सेवा का विस्तार इस बजट के बाद होने का दावा रेल प्रशासन ने किया है। इधर रेल बजट की जानकारी देते हुये बिलासपुर रेलवे जोन के मुख्य परिपालन प्रबंधक विजय कुमार जोगी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये बताया कि इस बार रेल बजट में नई ट्रेने नहीं मिली है लेकिन 1490 करोड़ की लागत से रेल सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा छत्तीसगढ़  मध्यप्रदेश में 683 लाख की लागत से रेल सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा छत्तीसगढ़ में तीन बड़े प्रोजेक्ट का सर्वे होगा जिसके लिये 75 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिली है इन्होंने चर्चा करते हुये कहा कि रेल बजट में एसईसीआर को फंड मिला है वह पर्याप्त है पिछली बार की अपेक्षा में इसबार जोन को अधिक राशि मिली है। अधिकारी कर्मचारी अपनी क्षमता से अधिक कार्य करेंगे। आम जनों की सुरक्षा को  देखते  हुये सभी रेलवे समपार फाटको को बंद कर अंडर ब्रिज बनाने 29 करोड़ की स्वीकृति दी गई है 155 करोड़ से रेल लाईन बिछाई जायेगी दोहरी करण पर 309 करोड़, व्यवस्था पर 89 करोड़ पैसन्जर के लिये 75 करोड़ वर्कशाप के लिए 36 करोड़ अधिकारी कर्मचारी आवासीय सुविधाओं को 23  करोड़ की मंजूरी दी गई है।रेल बजट में बिलासपुर जोन को हर बार रेलवे मंत्रालय किनारे कर देती है जोन को लोकोशेड अंडरब्रिज ओवरब्रिज सहित अन्य विकास के लिये 6 लाख करोड़ की आवश्यकता है। इस बार भी बोर्ड द्वारा जोन के प्रति ऐसी रवैया अपनाया है जिनसे जोन को काफी उम्मीदे थी। खासकर नई ट्रेनों को लेकर किन्तु केवल पूराने प्रस्ताव पर मुहर लगाकर दरकिनार कर दिया गया है जिससे हर कोई ने नाराजगी जाहिर की है। यात्री हुए निराश देशबन्धु से चर्चा करते हुये यात्री संतोषी सोनी ने कहा कि बिलासपुर जोन में नई एक्सप्रेस ट्रेनों का विस्तार बढ़ाना चाहिए ट्रेनों की कमी और कोच संख्या कम होने से यात्रियों को काफी दिक्कते उठानी पड़ती है भीड़ के कारण बीच बीच में रेलवे अतिरिक्त कोच प्रदान करती है मगर  उससे राहत नहीं मिलती है। लेकिन इस बार रेल बजट समझ से परे है।एक और यात्री आकाश वाधावनी ने कहां रेलबजट में किराया नहीं बढ़ाकर यात्रियों को राहत पहुंचाई गई है लेकिन बिलासपुर जोन को नई ट्रेनों की सौगात नहीं मिलना दुखद है। यहां से होकर जितने भी एक्सप्रेस ट्रेने गुजरती है उनमें आरक्षण टिकट त्यौहारों और छुट्टियों के सीजन में लम्बी वेटिंग रहती है। कोरबा से सफर करने वाली महिला यात्री पुष्पा तिवारी ट्रेनों में सुरक्षा को लेकर कहा हर बार रेल बजट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुविधाएं देती है मगर उन पर अमल नहीं हो पाता कई बार हेल्पलाईन नम्बर रेलवे बोर्ड ने जारी किया जिसका लाभ दिखाई नहीं दिया। एक और महिला यात्री विमला मिश्रा ने कहा ट्रेनों में महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है रेलमंत्री ने 108 सुरक्षा हेल्प लाईन नम्बर जारी किया है जो राहत भरा है इसके  साथ साथ एक्सप्रेस ट्रेनों में पुरूष आरपीएफ जवानों के अलावा महिला सिक्यूरटी की पेट्रोलिंग गश्त लगाई जाये ताकि महिला यात्री को कोई भी परेशानी होने पर इनसे सम्पर्क कर सके।इस बार रेल बजट में दो नम्बर जारी किया है रेलवे में असुविधाओं को लेकर यात्री हेल्पलाईन नं 138 डायल कर अपनी परेशानी बता  सकते है और ट्रेनों में लगातार उठाई गिरी अन्य अपराधिक घटनाओं के होने पर 108 रेलवे सुरक्षा हेल्प लाईन पे सूचना देते ही रेलवे मण्डल सुरक्षा जवानों द्वारा मदद किया जायेगा। रेलवे पहले भी कई नम्बर जारी कर चुका है लेकिन अपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने आर पीएफ नकाम साबित हुई।महिला यात्रियों की चिंता रेलमंत्री सुरेश प्रभू ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए तमाम महिला कोच में सीसी टीवी कैमरा लगाने का फैसला लिया है ताकि अकेली सफर करने वाली महिलाओं को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना न पड़े रेलवे महिलाओं के लिये एक्सप्रेस ट्रेन में अलग से एक कोच की सुविधा देता है जिसमें अन्य यात्री बैठकर सफर करते है सीजी कैमरा लगने के बाद ये यात्री नहीं बैठ पायेंगे। कोच की संख्या बढ़ेगी रेलवे प्रशासन यात्रियों की ट्रेन में भीड़ भाड़ और परेशानियों को देखते हुये एक्सप्रेस ट्रेनों में 24 से बढ़ाकर 26 कोच लगाने की प्रक्रिया है। वहीं जनरल कोच में चार्जिग पाइंट की भी सुविधा जल्द शुरू होगी जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। फिलहाल यह सुविधा नहीं होने से यात्रियों को स्टेशन में उतर कर मोबाईल चार्जिग करना पड़ता है।सामानों की सुरक्षा के लिए लाकर्स रेलवे स्टेशन में असामाजिक तत्वो से यात्रियों के सामानों की सुरक्षा के लिये लार्कस लगाया जायेगा जिसमें यात्री अपना समान रखकर  जा सकते है। वर्तमान में यह सुविधा स्टेशनों में उपलब्ध नहीं है। चैन से बांधकर यात्रियों को जाना पड़ता है जिससे चोरी होने की आशंका रहती है।पिछले बजट का वादा पूरी नहीं बिलासपुर जोन को पिछले रेल बजट में मिली स्वीकृति अबतक शुरू नहीं हो पाई जिसमें से कई कार्य अधूरे पड़े है रेलवे जोन में मेडिकल कॉलेज रेल नीर प्लांट रेलवे स्टेशन में वाईफाई की सुविधा से दूर है। चुचुहिया अंडरब्रिज तारबहार अंडरब्रिज ओव्हर ब्रिज लालखदान ओवरब्रिज   लाको शेड सहित अन्य निर्माण कार्य अधूरे है। जिसे पूरा करने बोर्ड ने स्वीकृति तो दी है लेकिन फंड में पैसा नहीं आया है।छत्तीसगढ़ी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य तथा चेंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ पदाधिकारी बजरंग लोहिया ने रेल बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने रेल विस्तार के लिए पीपीपी मॉडल की घोषणा की। यह अच्छी योजना है। इसका स्वागत भी होना चाहिए। इस बार रेल किराया में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई यह  स्वागत योग्य है। रेलवे में विकास के लिए संसाधन की जरूरत होती है। रेलवे के पास पैसा नहीं है। फिर भी रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने किराया नहीं बढ़ाया लेकिन ट्रेन व स्टेशन में विज्ञापन के नाम पर यदि किसी कंपनी का नाम लिखना जनहित में उचित नहीं है। रेल मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिए । श्री लोहिया ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की उम्मीदों पर रेल बजट खरा नहीं उतरा यह देश का पहला रेल बजट है जिसमें रेलमंत्री के बजट भाषण के दौरान हंगामा नहीं हुआ। जिसमें कोई भी नई ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। किसी ट्रेन का फेरा नहीं बढ़ाया गया और न ही दूरी बढ़ाई गई। बड़ी परियोजना की घोषणा नही की गई। प्रदेश में विकास का दावा करने वाली सरकार के लिए कुछ नया करने का शामिल किया गया।दपूमरे अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 1     दल्लीराजहरा -जगदलपुर तीसरी लाईन के लिए     पिछले वर्ष की 21 करोड़ की तुलना में             90.50करोड़ रूपये स्वीकृत 2     दुर्ग-राजनांदगांव तीसरी लाईन के लिए पिछले     वर्ष की 20 करोड़ की तुलना में इस वर्ष             108करोड़ स्वीकृत 3     चाम्पा-झारसुगड़ा तीसरी लाईन के लिए पिछले     वर्ष की 150 करोड़ की तुलना में इस वर्ष         506करोड़ स्वीकृत 4    बिलासपुर-उरकुरा तीसरी लाईन के लिए             पिछले वर्ष की 8.95 करोड़ की तुलना में 32     करोड़दपूमरे 1     छिंदवाड़ा -नागपुर आमान परिवर्तन के लिए     पिछले वर्ष की 100 करोड़ की तुलना में इस     वर्ष 400 करोड़। 2 छिंदवाड़ा -मंगला फोर्ट आमान परिवर्तन के     लिए पिछले वर्ष की 20 करोड़ की तुलना में     इस वर्ष 64 करोड़। 3 जबलपुर-गोंदिया एवं बालाघाट -कटंगी             आमान परिवर्तन के लिए पिछले वर्ष की 100     करोड़ की तुलना में इस वर्ष 365.90 करोड़।दक्षिण दपूमरे अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के लिए 1 छिंदवाड़ा-नागपुर आमान परिवर्तन के लिए         पिछले वर्ष की 100 करोड़ की तुलना में इस     वर्ष 400 करोड़। 2    वाडसा -गढ़चिरौली 495 कि.मी.नई लाईन     के लिए पिछले वर्ष की 20 करोड़ की तुलना     में इस वर्ष 80 करोड़। आधारभूत संरचना के विकास के लिए 1    राजनांदगांव -नागपुर के मध्य 228 कि.मी.         तीसरी लाईन 1273 करोड़ की लागत से             स्वीकृत 2 झारसगुड़ा -बिलासपुर के मध्य 206 कि.मी.की     चौथी लाईन 2060 की लागत से स्वीकृत 3    बिलासपुर-कटनी के मध्य 319 कि.मी.तीसरी     लाईन 3190 करोड़ की लागत से स्वीकृत 4     झारसुगड़ा -बिलासपुर के मध्य 206 कि.मी.की     चौथी लाईन 2060 की लागत से स्वीकृत 5     गेवरा रोड-पेंड्रारोड के मध्य 122 कि.मी.नई     लाईन 1220 करोड़ की लागत से स्वीकृत

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