लखनऊ !  अनिवासी भारतीयों के लिए एक पृथक उत्तर प्रदेश एनआरआई विभाग बनाने, नई वेबसाइट शुरू करने एवं संयुक्त राज्य अमेरिका  स्थित एक ग्रुप के साथ 'स्वदेशÓ के अन्तर्गत कई क्षेत्रों में विकास हेतु सहमत होने के पश्चात् अब उत्तर प्रदेश सरकार 13वें प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी 2015) में अनिवासी भारतीयों से और अधिक बड़े एवं विभिन्न स्तरों पर संवाद स्थापित करेगी। पीबीडी की पूर्व संध्या पर अहमदाबाद, गुजरात में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार मधुकर जेटली ने बताया   9 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य के सत्र की अध्यक्षता  मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्वयं करेंगे।     श्री जेटली ने बताया कि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री अभिषेक मिश्रा, ऊर्जा राज्य मंत्री  यासर शाह, प्रमुख सचिव, एनआरआई व अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग संजीव सरन और विशेष सचिव, औद्योगिक विकास, कंचन वर्मा सहित मुख्य सचिव  आलोक रंजन के नेतृत्व में उच्चाधिकारियों का एक बड़ा दल इस वर्ष पीबीडी में प्रतिभाग करेगा।   150 से अधिक प्रवासी भारतीयों ने उप्र सत्र में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इस सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के हितों एवं कल्याण तथा उनसे सम्बन्धित अन्य प्रकरणों के विषय में उठाये जा रहे कदमों और सरकार के विकास एजेण्डा के बारे में बताएगी। यदि किसी अनिवासी भारतीय को किसी क्षेत्र-विशेष के विषय में कोई वार्ता करनी होगी तो उस विभाग के उच्चाधिकारी उपलब्ध रहेंगे।  कनाडा की सीनेटर सुश्री आशा सेठ की अगुवाई में 50 सदस्यीय कनैडियन प्रतिनिधिमण्डल, नीदरलैण्ड्स के उपमंत्री के नेतृत्व में एनआरआई का एक डच प्रतिनिधिमण्डल तथा संयुक्त राज्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, यूके आदि अनेक देशों से अनिवासी भारतीयों द्वारा उत्तर प्रदेश सत्र में भाग लेने की सम्भावना है।  राज्य के एनआरआई विभाग के प्रमुख सचिव संजीव सरन ने बताया कि नवीन विभाग का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों से सम्बन्धित किसी भी प्रकरण पर विदेश में उनको अथवा उत्तर प्रदेश में उनके सम्बन्धियों को आवश्यक सहयोग व सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, एनआरआई बन्धुओं से सम्बन्धित कार्य-कलापों के लिए प्रतिबद्ध एक कॉर्पोरेशन का गठन किया जाएगा तथा वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर एव नोएडा में चार क्षेत्रीय केन्द्रों को भी स्थापित किया जाएगा।  उत्तर प्रदेश सरकार ने जापान एवं यूरोप के उद्यमियों के लिए पूर्व में ही जापान सेल एवं यूरोप डेस्क की स्थापना कर दी है। उप्र एनआरआई विभाग उप्र मूल के अनिवासी भारतीयों से तकनीकी, प्रबन्धकीय व आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग करेगा, जिससे कि राज्य में उपलब्ध तकनीकी व व्यावसायिक रूप  से कुशल मानव संसाधन के उपयोग से राज्य का विकास किया जा सके।