जयपुर  !   राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है कि तय न्यूनतम मजदूरी से कम राशि देना बेरोजगारों का शोषण करने की श्रेणी में आता है ।     अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह साक्षरता प्रेरकों के साथ साथ महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय में काम कर रहे याचिकार्कताों को दो माह में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करे 1     न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने आज यह आदेश पप्पूलाल शर्मा एवं 25 अन्य की याचिकाों की संयुक्त सुनवाई करते हुए दिए 1 याचिका में कहा गया है कि साक्षरता प्रेरकों के साथ साथ महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय में काम देख रहे कार्मिकों को ढाई हजार रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है जबकि प्रदेश में कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी भी इस राशि से कहीं अधिक है ।