नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के भीलवाडा में चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण महिला के सडक किनारे बच्चे को जन्म देने के मामले में राज्य सरकार पर 50 हजार रूपये का जुर्माना किया है।      आयोग ने एक मानवाधिकार कार्यर्कता की शिकायत का संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को प्रभावित महिला को जुर्माने के भुगतान के निर्देश की अनुपालन रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर देने को कहा है। शिकायत के अनुसार अगस्त 2011 में भीलवाडा में सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का एक चिकित्सा सहायक एक गर्भवती महिला को पुरूष डाक्टर के पास ले गया जहां उसे भर्ती नहीं किया गया और महिला डाक्टर के पास रेफर कर दिया गया। जब इस महिला को महिला डाक्टर के पास ले जाया जा रहा था तो उसने सडक किनारे बच्चे को जन्म दिया।     मामले की जांच के दौरान आयोग को चिकित्सा सहायक की लापरवाही के बारे में पता चला. जिसके बाद उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई 1 पुरूष डाक्टर का स्थानांतरण कर दिया गया है जबकि महिला डाक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है।