रक्षा मंत्रालय ने बीआरओ को सौंपा वित्तीय, प्रशासनिक अधिकार

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण परियोजनाओं में देरी से बचने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार दिए जाने की घोषणा की। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि यह अधिकार मुख्य इंजीनियर व टास्क फोर्स कमांडर स्तर के अधिकारियों को दी गई हैं, जिससे कि सशस्त्र बलों की जरूरत के मुताबिक परिणाम हासिल करने में कार्य के निष्पादन की गति में सुधार हो।

इसमें कहा गया, "यह फैसला मुख्य इंजीनियर व मुख्यालय डीजीबीआर (सीमा सड़क महानिदेशक) व मंत्रालय के बीच संदर्भो के कारण देरी से बचने के मकसद से लिया गया है।"

मंत्रालय सशस्त्र बलों से राय मशविरा कर बीआरओ को सौंपी जाने वाली सड़कों की पहचान करेगा। बीआरओ रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। इससे मुश्किल व दुर्गम इलाकों में सड़क संपर्क स्थापित किया जा सके व सीमावर्ती इलाकों में वार्षिक कार्यक्रम की कार्ययोजना को मंजूरी देकर प्राथमिकताएं तय की जा सकें।